गण्डकी प्रदेश सभाबाट  ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन २०८२’ सर्वसम्मत पारित  

कास्की । गण्डकी प्रदेश सभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । 

यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले जानकारी गराउनुभयो ।

दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तीकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । मन्त्री थापाले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार भएको बताउनुभयो । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको थापाको भनाइ छ । 

सभामा सांसद राजकुमारी भुजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८।२ प्रतिशत जनसङ्ख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  

सांसद विन्दु पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन, दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्नुभयो। 

जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानुनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण,परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवर्द्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण ऐन २०८२’ केवल कानुनी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक रूपान्तरणको आधार स्तम्भ मानिएको छ।