नीतिगत सुधारका लागि पोखराबाट नागरिक अभियानको घोषणा

कास्की । सरकारी कार्यालयमा हुन सक्ने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता लगायतका विकृति अन्त्यका लागि पोखरामा नीतिगत सुधारका लागि नागरिक अभियान सुरु भएको छ । गणेशबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले शुक्रवार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी सुधारका लागि ११ बुँदा अघि सारेको हो ।

डिजिटल प्रविधि प्रयोगदेखि लिएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, स्थानीय सरकार सबलीकरण र नागरिक गुनासो व्यवस्थापन रहेको छ । संयोजक थापाले यी बुँदा नागरिकको आवाजलाई नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष जोड्ने खाका भएको औँल्याउनुभयो । थापाले सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेवारीपन र पारदर्शिताको कमी रहेको बताउनुभयो ।

पहिलो बुँदामा डिजिटल कार्ड लग बुक छ । ‘कर्मचारी राज्यबाट निर्देशित सेवा, सुविधा लिएर राज्यको काम र जनताको कामका लागि हुन् । साँच्चैभन्दा जनता मालिक र उनीहरू कामदार हुन्,’ थापाले भन्नुभयो, ‘त्यस कारण प्रत्येक कर्मचारीले कार्यालयबाट निस्किनुअघि दिनभरि के के काम गरेँ भनी लग बुकमा लेखेर मात्र जानुपर्छ हाम्रो पहिलो माग हुनेछ ।’

दोस्रो नम्बरमा लग बुक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने भनिएको छ । शाखा वा विभाग बन्द नगर्ने व्यवस्था ल्याउन पनि पहल हुने उहाँले सुनाउनुभयो । जसले आवश्यक सेवा प्रवाह भइरहेका इकाईहरू अनावश्यक रूपमा बन्द हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उनको भनाइ छ ।

कुनै निवेदन तथा उजुरी दर्ताको काम भौतिक वा इन्टरनेट दुवै माध्यमबाट गर्न पाउने व्यवस्था अभियानले वकालत गर्ने छ । अभियानले एकै ढोका–सम्पूर्ण सेवालाई पनि बुँदामा समेटेको छ । कर्मचारीबाट तोकिएको समयमा सेवा नपाउँदा सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्थाका लागि अभियान लाग्ने जनाइएको छ । 

प्रस्तावित नीतिगत सुधार अवधारणाले नेपालको प्रशासनिक संरचनामा गहिरो र दीर्घकालीन सुधार ल्याउने थापाले दाबी गर्नुभयो । सेवा प्रवाह सहज, छिटो र निश्चित समय सीमामा हुने भएकाले नागरिकमा प्रशासनप्रति विश्वास बढ्ने उहाँले जनाउनुभयो ।

अभियानले यी ११ बुँदा सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायमा बुझाउने, सरोकारवालासँग थप छलफल गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ ।