गण्डकीमा प्रशासनिक पुनर्संरचना, ७ निर्देशनालय खारेज हुने

गोरखा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दै गोरखा जिल्लासहितका विभिन्न कार्यालयहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले विभिन्न निर्देशनालय र जिल्ला स्तरीय कार्यालय खारेज गर्ने प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा गोरखा, तनहुँ, नवलपुर, लमजुङ र मनाङ जिल्लामा रहेका पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयहरू मर्ज गरेर तनहुँमा मात्र एक कार्यालय राख्न सिफारिस गरिएको छ । गोरखा, तनहुँ, बागलुङ र स्याङ्जाका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरू पनि खारेज गरिने प्रस्ताव छ। ती कार्यालयमा कार्यरत केही इन्जिनियर र सब–इन्जिनियरहरूलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सम्भार कार्यालयमा सरुवा गरिनेछ ।

गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत र नवलपुरका सिँचाइ डिभिजन कार्यालयहरू पनि खारेज गरिने प्रस्ताव छ । खारेजीमा परेका कार्यालयका २४ जना कार्यालय सहयोगीलाई बिदाइ गरिने र बाँकी कर्मचारीहरूलाई मुख्यमन्त्री मातहतको पुल शाखामा सरुवा गरिनेछ ।

गोरखा लगायत आठ जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रहरू पनि खारेज गर्दै तनहुँ, कास्की र बागलुङका केन्द्रलाई मात्र कायम राख्ने योजना छ। ती केन्द्रलाई कृषि तथा पशु डिभिजन कार्यालयमा रूपान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

भेटेरिनरी अस्पताललाई यथावत् राखी पशु सेवा केन्द्रहरू छुट्टाएर खारेज गर्ने, गोरखालगायतका डिभिजन वन कार्यालयहरू र गण्डकीका ११ वटै जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालयहरू पनि खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ ।