श्रम गर्न सक्ने एकल महिलालाई भत्ताको सट्टा सीप विकास र रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने
काठमाडौँ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे छलफल भएको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतले महिला र किशोरीहरूको सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सशक्तिकरण सुदृढ गर्न मन्त्रालयबाट समिति र सिडको सुझावअनुसार नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानहरि घिमिरेले लुम्बिनी प्रदेशमा कुपोषणको दर उच्च देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता भएका महिला तथा ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षाको लागि स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी कानूनी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले दुर्गम जिल्ला तथा कुपोषण देखिएको जिल्लाका बालबालिकालाई गुणस्तरीय खानेकुरा र पोषण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै, सांसदहरुले श्रम गर्न सक्ने एकल महिलालाई भत्ताको सट्टा सीप विकास र रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने लगायतका विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरूले दुर्गम क्षेत्रका पीडित तथा अपाङ्ग महिलाहरूलाई न्याय पाउन कठिन भइरहेको भन्नुहुँदै न्यायका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने, गरिबीका कारण अभिभावक भएका बालबालिकाहरू समेत मानव सेवा आश्रममा भेटिन थालेकाले ती बालबालिकाहरूको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्