विधेयकमा दिइएको अधिकारमाथि सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ लाई ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’ भनेर अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले नेपाली शब्द भएसम्म किन अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने भनेपछि मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई ‘आमसञ्चार परिषद् विधेयक’ राख्ने सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

बोलीचालीका भाषामा मिडिया काउन्सिल भने पनि वास्तवमा आमसञ्चार परिषद् भनेर विधेयकमा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । 

मन्त्री गुरुङले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई तलमाथि गर्ने परिकल्पना नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विधेयकमा दिएको अधिकारमाथि सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

यस्तै बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक दफावार छलफल गर्नका लागि समितिका सदस्य दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । 

उपसमितिको सदस्यमा प्रभु हजारा, लीलादेवी लिम्बू, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा तोसिमा कार्की, विनिताकुमारी सिंह र महेन्द्रकुमार राय रहनुभएको छ ।

उक्त समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । समिति सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि उक्त उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिनुभयो । 

दफावार छलफलमा सांसद रेखा शर्मा, छविलाल विश्वकर्मा, प्रभु हजारा, विद्या भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल, श्यामकुमार घिमिरे, डा तोसिमा कार्कीलगायतले विधेयकलाई स्वायत्तता बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।