चुनावको तयारीमा म्यान्माको जुन्ताद्वारा आपतकालीन अवस्थाको अन्त्य

याङ्गुन । डिसेम्बरमा हुने चुनावको तयारीलाई तीव्र पार्दै म्यान्माको जुन्ताले बिहीबार देशको आपतकालीन अवस्थाको अन्त्य गरेको छ ।

डिसेम्बरमा हुने चुनावलाई विपक्षी समूहहरूले बहिष्कार गरिरहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकहरूले आलोचना गरिरहेका छन् ।

सेनाले सन् २०२१ फेब्रुअरीमा प्रजातन्त्रका प्रतीक आङ सान सू कीको नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दै आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको थियो । सेनाले नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि बहुपक्षीय गृहयुद्ध भयो र यसमा हजारौँको मृत्यु भएको छ । आपतकालीन अवस्थाको आदेशले जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि सर्वोच्च शक्ति दियो । तर उहाँले हालै चुनावलाई सङ्घर्षबाट बाहिर निस्कने बाटोका रूपमा प्रचार गर्नुभएको छ ।

कूमा अपदस्थ भएका पूर्व सांसदहरूसहितका विपक्षी समूहहरूले यो चुनाव बहिष्कार गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । चुनावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक विशेषज्ञले गत महिना सेनाको निरन्तर शासनलाई वैधानिकता दिन डिजाइन गरिएको ‘धोखाधडी’ भनेर खारेज गरेका थिए । “बहुदलीय प्रजातन्त्रको बाटोमा देशले चुनाव गराउनका लागि आज आपत्कालीन अवस्था खारेज गरिएको छ”, जुन्ता प्रवक्ता जाव मिन तुनले पत्रकारहरूसँग साझा गरेको भ्वाइस सन्देशमा भन्नुभयो, “छ महिनाभित्र चुनाव गरिनेछ ।”

विश्लेषकहरूले चुनावपछि मिन आङ ह्लाइङले राष्ट्रपति वा सशस्त्र सेना प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यस कार्यालयमा शक्ति सुदृढ पार्ने अनुमान गरेका छन्, जसले गर्दा वास्तविक शासकका रूपमा उहाँको कार्यकाल विस्तार हुनेछ । “हामीले पहिलो अध्याय पार गरिसकेका छौँ”, मिन आङ ह्लाइङले बिहीबार द ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यान्मा राज्य पत्रिकामा रिपोर्ट गरिएको नेपिडोमा जुन्ताको प्रशासन परिषदका सदस्यहरूलाई दिएको भाषणमा भन्नुभयो, “अब, हामी दोस्रो अध्याय सुरु गर्दैछौँ ।” “आगामी चुनाव यस डिसेम्बरमा हुनेछ र सबै योग्य मतदाताहरूलाई आफ्नो मतपत्र दिन सक्षम बनाउने प्रयास गरिनेछ”, उहाँको भाषणको अर्को भागको व्याख्या गर्दै अखबारले रिपोर्ट गरेको छ ।

कुनै मिति तोकिएको छैन
जुन्ताले अहिलेसम्म मतदानको सही मिति घोषणा गरेको छैन, तर इलेक्ट्रोनिक मतदान मेसिनमा प्रशिक्षण सत्रहरू अघि नै भइसकेको छ भने राजनीतिक दलहरू दर्ता भइरहेका छन् । बुधबार सैन्य सरकारले ‘चुनावी प्रक्रियाको एक भागलाई नष्ट गर्ने’ उद्देश्यले भाषण वा विरोध प्रदर्शनका लागि १० वर्षसम्म जेल सजाय दिने नयाँ कानुन लागु गरेको बताएको छ । रासस/एएफपी