खडेरीका कारण धान खेतीमा नोक्सान: क्षतिपूर्ति दिने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय

वीरगन्ज। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पर्साको बैठकले जिल्लामा खडेरीका कारण धान खेतीमा भएको नोक्सानको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

पर्सा जिल्लामा पछिल्लो समय पानीको अभावका कारण निम्तिएको सङ्कटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सम्पन्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले किसानलाई  क्षतिपूर्ति, गण्डक नहरको पानी व्यवस्थापन, डिप बोरिङ र खानेपानी समस्याको समाधानका लागि आठ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।

बैठकले मधेसमा खडेरीका कारण धान खेतीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । केन्द्रले आवश्यक तथ्याङ्क र विवरण तयार गरेपछि किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताउनुभयो । 

खडेरीले रोपाइँ हुन नसकेका, रोपाइँपछिको बाली मृत्यु भएका र अन्य क्षति बेहोरेका किसानहरूको सहयोगका लागि सो कदम चालिएको अर्यालले बताउनुभयो । त्यस्तै गण्डक नहर सम्झौताअनुसार नेपालले भारतबाट ८ सय ५० क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल ६ सय क्युसेक मात्रै उपलब्ध भएकोले पर्सा र बाराका किसानहरू सिँचाइ समस्याबाट प्रभावित छ । समितिले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग पहल गर्ने र गण्डक नहरबाट वितरित पानीको नियमित अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकले पानी अभावका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएको डिप बोरिङको अवस्था अनुगमन गरी लाभान्वित जनसङ्ख्या र सञ्चालन अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

डिप बोरिङको दिगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरी समितिको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले मिटर जडान र उपभोक्ता समिति गठनको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा नयाँ डिप बोरिङ जडान गर्नुअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

खानेपानी र सिँचाइ समस्याको समाधानका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा विशेष समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ । समितिमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुलाल रेग्मी, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिले तत्काल समस्याहरूको समाधानमा समन्वय गर्नेछ ।

यसैगरी बैठकले विपद् सङ्कटग्रस्त अवधिमा कार्यालय प्रमुखहरूले जिल्ला प्रशासनको स्वीकृतिबिना जिल्ला छोड्न नपाउने नियम पनि लागू गरिएको छ । बैठकले १४ बुँदे कार्य योजना अनुमोदन गर्दै स्थानीय तह, सम्बन्धित कार्यालय र सरोकारवालाबिच सहकार्यमा जोड दिएको छ ।

बैठकमा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख निरञ्जन साह सोनारले बैठक पछि रेडियो नेपालसँग कुरा गर्दै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति पर्साको बैठकमा किसान र स्थानीय बासिन्दाको समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने निर्णय भएको बताउनुभयो ।