बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८१ माथि समितिमा छलफल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्द्वारा प्रकाशित बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८१ माथि छलफल भएको छ ।
संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै, परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले नेपालमा हुने बालविवाहको सूचकाङ्कमा क्रमिक सुधार भइरहेको भए पनि यसको रोकथाममा भने अझै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारी चन्दले विभिन्न किसिमका हिंसामा परेका बालबालिकाको आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यान जानु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले बाल यौन हिंसाका पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने, अपराधीलाई उन्मुक्त हुन नदिन परिषद्ले थप कदम चाल्नुपर्ने र बालगृहमा रहेका बालबालिकाहरूका लागि पोषण र शिक्षाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै परिषद्का कार्यक्रम व्यवस्थापक नमुना भुसालले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवासको अभाव र बाल हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुनी सुधार तथा पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा, परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बनियाँले बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, र वैदेशिक पलायन रोक्न बालमैत्री लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्