वीरगंजमा सात वर्षमा ४ सय भन्दा बढी विवाद मिलापत्रबाट समाधान

वीरगंज । वीरगंजमा स्थानीय तहमै न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण गर्न थालेपछि समाजमा सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन थालेको छ ।

न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहेका वीरगंज महानगरपालिकाका उपप्रमुख ईम्तीयाज आलमले चालु आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ को असार २५ सम्म आइपुग्दा ८७ वटा उजुरी समितिमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । 

दर्ता भएका उजुर मध्यै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेको ३४ वटा उजुरीको जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । उजुरीमध्ये न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्षको असार २५ सम्ममा ९५ उजुरीको मिलापत्र गराएको छ ।

न्यायिक समितिमा परेका सबै उजुरीको मेलमिलापबाट न्यायिक निरूपणका लागी अधिकतम प्रयास हुने आलमले बताउनुभयो । उहाँले ससाना विवाद र मुद्दा स्थानीय तहमा नै समाधान हुन थालेका भन्नु हुँदै सर्वसाधारणलाई ससाना विवाद र मुद्दाका लागि अड्डा–अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको र न्याय अभावमा समाजमा हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भएको दाबी गर्नुभयो ।

अदालत धाउनुपर्ने अवस्था हट्दा सेवाग्राहीको रकम पनि बचेको छ । अदालतमा एउटा मुद्दाकै लागि न्यूनतम १० हजार खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय तहबाट उपलब्ध न्यायिक सेवाले नागरिक लाभान्वित भएको उहाँले बताउनुभयो । 

महानगरको न्यायिक समितिमा पतिपत्नी विवाद, कुलो, जग्गा विवाद, लेनदेनका विवाद आउने गरेको र आफूहरुले जटिल खालका मुद्दा पनि मिलापत्र गराउन सफल भएको आलमले बताउनुभयो । 

२०७४ साल बाट वीरगन्ज महानगरपालिकामा  न्यायिक समिति स्थापित भई मुद्दा दर्ता सुरु भएको र हाल सम्म ५१९ दर्ता मुद्दा मध्ये ४१५ मुद्दा मिलापत्र गराइएको वीरगंज महानगरपालिका न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक धन बहादुर थापाले बताउनुभयो ।