चलचित्र विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नारायण प्रसाद दाहालले बैठकमा निर्णायार्थ पेस गर्नुभएको, चलचित्र विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
चलचित्र विधेयक, २०८१ को सन्दर्भमा बैठकमा बोल्नुहुँदै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुराना ऐन, कानुन र नीतिहरूलाई परिवर्तन गरी समसामयिक आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको सिनेमा उद्योगलाई आधुनिकीकृत गर्दै आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक प्रावधानहरू समावेश गरी विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसअघि चलचित्र विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले समावेशी र प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्दै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि यो विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सेन्सरशिपमा स्पष्टता र पारदर्शिता नदेखिएको तथा सरकारी नियन्त्रणको सम्भावना बढ्न सक्ने आशंका उल्लेख गर्नुहुँदै, सांसदहरूले डिजिटल युगका चुनौतीहरू समेटिने गरी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विधेयकलाई सुधार गरी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै, बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।
यसअघि, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद शारदा देवी भट्टले महिलामाथि हुने कु–प्रथा र हिंसाको विरोध गर्दै महिला अधिकारको सुनिश्चिततामा जोड दिनुभयो ।
सांसद नरबहादुर बिष्टले विपद् न्यूनीकरण, सडक विस्तार र निर्माण तथा जलविद्युत व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले कर्णाली प्रदेशको दैलेखमा नेपाललाई ५० वर्षसम्म पुग्ने प्राकृतिक मिथेन ग्यासको भण्डार पत्ता लागेकोले व्यावसायिक रूपमा सदुपयोग गर्न सकेमा हरेक नेपालीको चुलो चुलोमा ग्यास पुग्ने र ग्यास आयात गर्नु नपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद डा. बेदुराम भुसालले उखु किसानलाई दिइँदै आएको अनुदान रोकिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार किसानभन्दा बढी व्यापारीहरूको पक्षमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
यस्तै, बैठकमा सांसदहरू बिष्णु कुमारी सापकोटा, उर्मिला अर्याल, इन्दिरा देवी गौतम, मोहमद खालिद लगायतले इजरायल–इरान युद्धका कारण त्यहाँ भएका नेपालीहरूको उद्धार कार्यमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो ।
यसअघि बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले इरान–इजरायल युद्ध सन्दर्भमा विश्व शान्तिको पहल आवश्यक रहेको र डेंगी रोकथाममा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसदहरूले यातायात सहज बनाउन राजमार्ग लगायत सडकहरूको सुधार, प्रहरी जनशक्ति मापदण्डअनुसार कम भएकोले जनताको सेवामा प्रभाव परेको र काठमाडौँमा मेलम्ची खानेपानीको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने जस्ता विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार १२ गते बिहीबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्