विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकियो

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको निरन्तरको विरोधका बीच विनियोजन विधेयक २०८२ माथिको छलफल सम्पन्न भयो ।
संसद्को आगामी बैठकमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहने सभामुख देवराज घिमिरेले सभालाई जानकारी दिनुभयो ।
आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भयो ।
छलफलमा सांसदहरूले बजेट विनियोजनको आधार पारदर्शी, निष्पक्ष र सन्तुलित हुनुपर्ने जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले सङ्घीयताको मर्म विपरीत टुक्रे र साना कार्यक्रमहरूमा समेत मन्त्रालयहरूले रकम विनियोजन गर्न नहुने, बजेट विनियोजन सन्तुलित हुनुपर्ने, योजनाको पर्याप्त अध्ययन विना समावेश भएका योजना तथा एक जिल्लाको नाम र अर्को जिल्लाको ठाउँ वा आयोजना राखेर गरिएको बजेट विनियोजन सच्याउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसदहरुले विकास गर्ने र जनतामा आशा जगाउने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी करका दरहरू तोकिनुपर्ने, खेलकुद विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, सबै प्रदेशमा समान रुपमा खेल पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले महिला र बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको, बालबालिका भविष्य सुनिश्चित गर्ने शिक्षा र सिप सिकाउने कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्न नसकेका राष्ट्रिय योजना बैङ्क प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै बजेट विनियोजन गर्दा सिङ्गो देशलाई समान दृष्टिले हेर्न र समानुपातिक विकासको अवधारणालाई केन्द्रमा राखी बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै सांसदहरूले योजनाको छनोट, नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सांसदहरूलाई समेत सहभागी गराउन माग गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक अन्तर्गत आज छलफल भएका विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरु डा.अमरेश कुमार सिंह, प्रभु साह, चित्र बहादुर केसी, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, गंगा कार्की, अमनलाल मोदी र लेखनाथ दाहालले खर्च रकमलाई घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यस्तै विनियोजन विधेयक बजेटमाथिको छलफलमा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले शीर्ष नेताको चार÷पाँच जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरी बाँकी जिल्ला नेपालमा नै नरहेजस्तो व्यवहार भएकोले बाँकी जिल्लाहरू अर्को कुनै देशलाई लिजमा दिँदा हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो ।
सांसद सिंहको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सांसद सिंहको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती भएकोले रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सत्ता पक्षका अन्य सांसदहरू समेत उठेर सिंहको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सिंहको अभिव्यक्ति राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले सभामुख देवराज घिमिरेले राख्नुभएको विभिन्न समितिमा सदस्यहरूको नाम हेरफेरको प्रस्तावलाई सहमति जनाएको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद श्यामकुमार घिमिरे सार्वजनिक लेखा समितिबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा, सांसद चन्दा चौधरी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा र सांसद शान्ति वि.क महिला तथा सामाजिक मामिला समितिबाट कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति हेरफेर गर्नुभएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदले आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि जनाउनुभयो ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक नियमित सञ्चालन गरी आर्थिक विधेयक पारित गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दा समेत राप्रपा र रास्वपाका सांसदहरू आसन ग्रहण गर्न नमानेपछि रास्वपाका सांसद अशिम साहलाई बोल्न समय दिनुभयो ।
सांसद अशिम शाहले एक महिनादेखि संसदमा विरोध जारी रहँदा समेत सरकार मुग्दर्शक बनिरहेको भन्दै भिजिट भिसा काण्ड मानव तस्करी भएकाले तत्काल उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसद धवलशमशेर राणाले प्रतिपक्षीका आवज सरकारले सुन्नुपर्ने र भिजिट भिसा प्रकरणसँगै तीनकुने घटनाको समेत निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
त्यसलगत्तै सभामुख घिमिरेले बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेपछि रास्वपाका सांसदहरूले नाराबाजीका साथ वेल घेराउ गर्नुभयो भने राप्रपाका सांसदहरूले बैठक बहिस्कार गरी बाहिरिनुभयो ।
बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू बोल्दा वेलमा उभिएर विरोध जनाउनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू सत्तापक्षका सांसदहरू बोल्न थालेपछि भने सभाकक्षबाट बाहिरिनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोली असार ९ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्