विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि छलफल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको विरोधका बीच विनियोजन विधेयक–२०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको समूहकृत छलफल भएको छ ।
आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भयो ।
छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुँदै सांसद अमरेश कुमार सिंह, प्रेम सुवाल, अमनलाल मोदी, प्रभु शाह, माधव सापकोटा, रणेन्द्र बराइली, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, उर्मिला माझी, हितबहादुर तामाङ, अमरबहादुर थापा, छिरिङ ल्हामु लामा तामाङ, नारायणी शर्मा, चित्रबहादुर केसी, दुर्गा राई लगायतले विभागीय मन्त्री र पहुँचवाला नेताको प्रभावमा बजेट विनियोजन गरिँदा बजेटको कार्यान्वयनमा समेत शङ्का बढाएको भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै, विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै निकायहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सुरक्षाका लागि सरकार चनाखो रहनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
यस्तै सांसदहरुले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने, नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरूलाई महत्व दिनुपर्ने, राज्यको श्रोतमाथि शक्तिशाली हरुले कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा विनियोजन हुने सुनिश्चिता हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि, बैठक प्रारम्भ हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाका सांसदले आसनबाट उठेर विरोध गर्नुभएको थियो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्नका लागि समय दिएपछि रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणमा ठगिएका युवाहरूको बारेमा छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन हुनुपर्ने पटक–पटक माग गर्दा समेत सरकारले नसुन्दा सरकार कसको पक्षमा छ भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।
सांसद श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन नभएसम्म आफूहरूको विरोध जारी रहने पनि बताउनुभयो ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेपछि राप्रपाका सांसदले पनि बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध जनाउनुभएको थियो ।
त्यसपछि राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले भिजिट भिसामा ठगिएका नेपाली नागरिकको आवाज उठाउँदा सरकारले नसुनेको भन्दै भिसा प्रकरणमा अविलम्ब उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूबाट सदनमा अमर्यादित भाषा प्रयोग भएको र सरकारमाथि अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरुले त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।
सभामुख घिमिरेले आसन ग्रहणका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि प्रतिपक्षी दलहरूको विरोध कायम रहेपछि बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेपछि राप्रपा सांसदहरुले भने बैठक बहिस्कार गरी बाहिरिनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोली असार ८ गते आइतबार बिहान ११ः०० बजे बस्ने छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्