‘देश विकासका लागि परिवर्तनकारी शक्ति एकै ठाउँमा हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव रघुविर महासेठ अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्छ । २०५१ सालदेखि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएका उहाँ २०६६ सालको उप–निर्वाचनमा धनुषा–५बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि संसदमा प्रवेश गर्नुभएको हो । २०७४ सालको सङ्घीय निर्वाचनमा धनुषा–४बाट निर्वाचित महासेठ २०७५ देखि २०७६ सम्म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुनुभयो ।

 त्यसैगरी २०७८ मा केही समय परराष्ट्रमन्त्री तथा २०६८ मा सिँचाइमन्त्री बन्नुभएको थियो । सांसद महासेठसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले उहाँको दैनिक गतिविधि, संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, निर्वाचन प्रणाली, वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था, युवा पलायन र बेरोजगारी, देशको आर्थिक विकास, सुशासन, राजनीतिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः 

आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
–अहिले संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । बजेटमाथिको छलफलमा माननीयहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी छ ।संसदीय समितिको बैठक पनि सञ्चालन भइरहेको छ । योसँगै म पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता भएका हिसाबले पार्टीको दैनिक क्रियाकलापमा भाग लिइरहेको छु । मुख्यगरी संसद् चलेको बेला संसदमा र नचलेको बेला जनताको बीचमा हुन्छु । 

देशको संसदीय अभ्यासलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
–संसद् भनेको कानुन बनाउने थलो हो । ती कानूनको मस्यौदा सरकारले तयार गरेर ल्याउने हो । सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल हुन्छ । आवश्यक छलफल र संशोधनपछि त्यहाँबाट पारित हुन्छ । २०७२ सालको संविधान घोषणा भएपश्चात् संसद्ले धेरै कानुन बनाइसकेको छ । अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी नै छ । ती बाँकी कानुन बनाउनमा हामी व्यस्त छौँ । अहिले संसद् कानुन निर्माणको सवाल वा जनताका विषयवस्तुलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा सक्रिय रहँदै आएको छ । 

सदनमा राखिएका विषयलाई सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गरेको छ ?
–संसद् भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत जनताका मुद्दा सदनमा राख्ने गरिन्छ । कानुन निर्माणसँगै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलगायत जनताका समसामयिक विषयलाई प्राथमिकताका साथ राख्दै आउनु भएको छ । तर, हाम्रो जस्तो देशमा जनप्रतिनिधिले राखेका सबै विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । सदनमा उठेका धेरै कुरा आर्थिकसँग जोडिएका हुन्छन् । जनताका  विषयवस्तु उठाउँदै गर्दा हामीले देशको आर्थिक अवस्था पनि बुझ्नुपर्छ । यद्यपि, सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरी नहुने विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेको छ । जनप्रतिनिधिले राखेका महत्वपूर्ण र तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामको लागि सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्दै आउनुभएको छ । यदि संसद्बाट गर्नुपर्ने रहेछ भने  सभामुखले सम्बन्धित दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरी समाधानका लागि कोसिस गर्दै आउनुभएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनबारे तपाईँको धारणा ?
–हाम्रो संविधानको संरचनाअनुसार कुनै पनि पार्टीले एकल बहुमतको सरकार बनाउन सकेका छैनन् । एउटा पार्टीको बहुमतको सरकार बन्न नसकेपछि गठबन्धनको सरकार बन्ने गरेको छ । संविधान जारी भएपछि  पनि पटक–पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । त्यसले राजनीतिक स्थितरता दिन सकेको छैन । राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानको जति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । तर पनि देशमा विकासले फड्को मारेकै छ । 

संविधान संशोधनमा तपाईँको भनाइ के छ ?
–संविधानमै संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिए पनि जबसम्म संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, तबसम्म संशोधन गर्नु हुँदैन । दुई तिहाइ मत अहिलेको सरकारसँग छ । तरपनि हामी सकेसम्म संसद्भित्र क्रियाशील भएका सबै पार्टीलाई समेटेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ । सङ्घीयता वा अन्य जुनसुकै विषयमा संशोधनको लागि सबै दलको सहमति अनिवार्य छ । संशोधन गर्दा सकभर कतैबाट पनि विरोध आउनु हुँदैन । 

संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ?
–संविधान संशोधन धेरै विषयमा गर्नुपर्ने छ । संशोधनको विषय संविधान कार्यान्वयन गर्दै गर्दा हुने आवश्यकताको आधारमा गर्ने हो । जनताले अहिले अभ्यासमा रहेको सङ्घीयताबारे  टिका–टिप्पणी गरिरहेका छन् । सङ्घीयता महँगो भयो भनिरहेका छन् । यसबारेमा मैले संशोधन गर्नुपर्ने देखेको छु । देशको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा यति धेरै सङ्ख्याका सरकारको आवश्यकता छैन । देशको अवस्था सुहाउँदो सङ्घीयता बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैगरी निर्वाचन प्रणालीभित्र पनि  समानुपातिक र राष्ट्रियसभालगायत विविध विषयमा संविधानलाई पुनः विचार गर्नुपर्छ । तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले मात्रै सहमति गरेर संविधान संशोधन गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन । 

निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ ? 
–निर्वाचन प्रणाली आफैँमा खराब होइन । हामी अहिलेकै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै जानुपर्छ । यद्यपि, कतिपय राजनीतिक दलले शत प्रतिशत समानुपातिकको कुरा पनि गरेका छन् ।  नेपालजस्तो देशमा शत प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुँदैन । बरु १६५ को सङ्ख्यालाई घटाउन सकिन्छ । संविधान निर्माण गर्नुअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विषय पनि उठेको थियो । 

व्यवस्थाप्रति भइरहेको टिका–टिप्पणीबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
–नेपालमा फेरी राजतन्त्रको कुनै सम्भावना छैन । नेपाली जनताले राजतन्त्रको २४० वर्षको इतिहास पनि हेरिसकेका छन् । अहिले नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, यो नै सर्वोत्तम व्यवस्था हो । जनताले भनेअनुसार दलहरूले कतिपय ठाउँमा राम्रो काम गरेका छैनन् होला त्यो बेग्लै पाटो भयो तर,  व्यवस्था नै ठिक भएन भन्ने होइन । 

जनताको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
–जनताको अवस्था राजतन्त्रमा जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो छैन । राजाको पालामा देश जति गरिब थियो, त्यो गरिबी अहिले छैन । देशले विकासमा धेरै फड्को मारेको छ । जनताको घर–घरमा यातायातको सुविधा छ । सडकको विकास भएको छ । सूचना, सञ्चार, प्रविधि र शिक्षालगायत अन्य धेरै क्षेत्रमा उत्तिकै विकास भएको छ । तर, राजतन्त्रको पालामा त्यस्तो थिएन । काम गर्दै जाँदा हामीबाट केही गल्ती पनि हुन सक्छ । हामीले सबै राम्रो गरेका छौँ पनि म भन्दिन । त्यो कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढियो भने जनतामा परेको नकारात्मक भावनालाई चिर्न सकिन्छ । त्यसको लागि दलहरूले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नैपर्छ ।

युवा पलायन रोक्न के गर्न सकिन्छ ?
–युवा पलायन रोक्न बहुउद्देश्यीय योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा लगानी गर्न विदेशका उद्योगपतिलाई आह्वान गर्नुपर्छ । ३०÷४० वर्ष अगाडिको चाइना र अहिलेको चाइना हेर्दा धेरै फरक छ । भारतलाई हेरियो भने पनि त्यहाँ संसारका व्यापारीको ओइरो छ । तर, हाम्रो देशमा उद्योगी व्यापारी किन आउँदैनन् छ ? यो विषयमा हाम्रो कमीकमजोरी भएकै हो । त्यसैले कानुन संशोधन गरेर भएपनि विदेशी लगानीलाई भित्र्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालमा कलकारखाना खोल्न सकिन्छ । कलकारखाना खोलेसँगै युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछन् । देशको सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटनमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । यो क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युत्को त्यतिकै सम्भावना छ । जुन काम वर्तमान सरकारले गर्ने खोजेको छ त्यसको मोडालिटी पनि तयारी गरिरहेको छ । सरकारले युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ । यदि रोजगारी दिन सकिएन भने उनीहरुलाई राज्यले सेवा÷सुविधा दिनुपर्छ । यदि विदेशै पठाउने हो भने पनि कम्तीमा तालिममार्फत क्षमतावान् बनाएर पठाउनुपर्छ । 

देशलाई आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन के गर्नुपर्छ ?
–देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले कृषितर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ । कृषिलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्नै सकेका छैनौँ । सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । नेपालमा मल कारखाना खोल्नुपर्छ । सुविधाको हिसाबले हामीसँग बिजुली र बाटोको विकास भएकै छ । जनकपुर चुरोट कारखाना, चिनी मिल र जुट मिललगायत देशैभरि बन्द भएका उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्नुप¥यो । हामीले केन्द्रीकृत गरेर राखेको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । अहिले संसारले नेपाललाई पर्यटनको हिसाबले केन्द्रमा राखेको छ । त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । 

सुशासन कायम गर्न के गर्न सकिन्छ ?
–अहिले राजनीतिक पार्टी र हामी नेता आत्मकेद्रित भएका छौँ । देशको विकासभन्दा पनि कसरी सरकारमा जाने भन्ने ध्यानमै छौँ । जनताप्रति उत्तरदायी हुनेभन्दा पनि आगामी चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै केन्द्रित छौँ । त्यसकारण सुशासन ल्याउन पहिला दलहरू सच्चिनुपर्छ । दल र दलका नेता पारदर्शी हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारी जोसुकै भएपनि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । अर्को, सुशासन कायम गर्न जनतालाई सरकारले द्रुतगतिमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । चुनाव जितेपछि कम्तीमा पाँच वर्ष जनताको सेवा मात्रै गर्छु भन्ने सङ्कल्प नेतामा हुनुपर्छ ।

ठूला राजनीतिक दललाई सुझाव के छ ?
–हामी सबै मिलेर राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याऔँ, त्यसरी नै अब जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि  दलहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ । दलहरू मिलेर व्यवस्था  ल्याएपछि हामी आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भयौँ । पहिला सबै पार्टीका नेतृत्वले पार्टीगत स्वार्थ छोड्नुपर्छ । देशको विकासमा सबै दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अहिले देशको अवस्था पुरै बिग्रियो भन्ने होइन । तर, अझै राम्रो बनाउन दलहरू एक–अर्कालाई गाली गरेर होइन, मिलेर जानुपर्छ । 

जनतालाई दिएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?
–हामीले देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनतालाई ठूलो–ठूलो आश्वासन दिएका छैनौँ । नेपाललाई स्वर्ग बनाइदिन्छौँ मैले भनेको थिइन । नेपाललाई संसारकै धनी देश बनाउँछु भनेर मैले चुनाव जितेको होइन । जनतालाई दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्छु भनेर थिएँ, जुन कार्यान्वयन गरिरहेको छु । सरकारले देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार विकास काम गरेकै छ । 

जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?
–देशमा राजनीतिक स्थिरताको लागि आगामी निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिन म जनतालाई आह्वान गर्दछु । कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्यायो भने उसले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गर्न सक्छ । यदि बहुमत पाएको पार्टीले जनताको बाचाअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई अर्को निर्वाचनमा मत नदिनुहोस् भन्न चाहन्छु ।