आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन कार्यविधि बनाउन निर्देशन

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशक, महाशाखा प्रमुख एवं मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज बसेको मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहमा सशर्त सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभयो । “पालिकाहरूमा कृषितर्फ गएको रकम ठिक ढङ्गबाट खर्च भएको छ, छैन, त्यसको प्रतिफल कस्तो र कुन अवस्थाको छ, कार्यान्वयनका लागि भएका जटिलताको जानकारी लिन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

यसका लागि सबै पालिकाहरूमा सम्भव नभए पनि प्रतिनिधिमूलक रुपमा पालिका छनोट गरेर सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । तल्लो तहसम्म मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको सेवा सरल र सहजरुपमा पुग्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै मन्त्री अधिकारीले यसका लागि मन्त्रालयका संयन्त्रहरूको प्रभावकारी परिचालनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । हाल चैते धान न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा ज्यादै कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको किसानको गुनासो आएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिनुभएको छ । 

गाई भैँसीमा लाग्ने लम्पी स्किन र अफ्रिकन स्वाइन फिभर नियन्त्रणका लागि हाल भइरहेका प्रयास, दुग्ध किसानलाई दूधको रकम भुक्तानीका लागि भएका प्रयास, रासायनिक मल आयात तथा वितरणको अवस्था बारेमा मन्त्री अधिकारीले जानकारी लिनुभएको थियो । बैठकमा हाल पपकर्न आयात अस्वाभाविक देखिएकाले  नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुक निर्यात हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कडाइ गर्न मन्त्री अधिकारीले निर्देशन दिनुभयो । 

अघिल्लो वर्ष रु एक अर्बको पपकर्न आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा बढेर रु तीन अर्ब ९४ करोडको आयात भएको जनाइएको छ । मन्त्री अधिकारीले ‘प्लान्ट क्वारेन्टाइन’ तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई फूल तथा फलफूलका बिरुवाजन्य उत्पादनको आयात रोकी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन एवं नर्सरीलाई प्रवर्द्धन गर्न निर्देशन दिनुभयो । बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृषि विकासतर्फ डा गोविन्दप्रसाद शर्मा र पशुपन्छी विकासतर्फ डा दीपककुमार खरालसहित विभाग, महाशाखा एवं कार्यालय प्रमुखहरुले सम्बन्धित विषयको जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस