पत्रकारिता सुधारको नेतृत्व मूलधारका मिडियाबाट सम्भव: अध्यक्ष डा. बिष्ट

कञ्चनपुर । सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन, फेक न्युज र डिप फेक जस्ता गलत प्रवृत्तिहरू पनि मौलाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न आमसञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘मिस इन्फरमेसन, डिस इन्फरमेसन, फेक न्युज र डिप फेक जस्ता गलत प्रवृत्तिहरू रोक्ने भनेकै आमसञ्चार माध्यमले हो । त्यसको मुख्य दायित्व मूलधारका मिडियाले लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । आइतबार धनगढीमा आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपाय विषयक सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै डा। बिष्टले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र हाल गम्भीर चुनौतीको बिचबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

सामाजिक सञ्जालले मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई नै धरापमा पारिरहेको भन्दै त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्न मूलधारका मिडियाले पाठक, श्रोता र दर्शकको आवश्यकता अनुसार सामग्री उत्पादन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पत्रकारको श्रमको उचित मूल्याङ्कन नगरी स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिता सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै डा। बिष्टले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको पूर्व सर्त भएको बताउनु भयो । पत्रकारहरूको कल्याण कोषको पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, नियुक्ति र अवकाश जस्ता व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन, रोजगारीको स्पष्टता, मिडिया वर्गीकरण र श्रमको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको संयोजन तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजनामा धनगढीमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र समाधानका उपायबारे छलफल भएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले मिडियामा कार्यरत श्रमिक पत्रकारहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिनु लोकतन्त्रको आधारशिला भएको बताउँदै ऐन कार्यान्वयनमा राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहले प्रदेशस्तरमा ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यवहारिक चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको सुनाउनु भयो ।

वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ्ग थापाले ऐन कार्यान्वयनमा राज्यको निष्क्रियता र सञ्चार गृहहरूको गैरजिम्मेवारीपन मुख्य चुनौती भएको बताउनुभयो । अर्का वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वाँरले सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक मर्यादामा राख्दै पत्रकारहरूको पेसागत सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अन्तरक्रियामा सहभागी सुदूरपश्चिमका पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका अवरोध, न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता, करार पत्र प्रणालीको अभाव र प्रेस स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा आ(आफ्ना धारणा राख्नुभयो । 

सहभागीहरूका जिज्ञासा तथा सुझावहरू सुनेपछि समितिका अध्यक्ष खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि साझा समझदारी र संस्थागत संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।