सडक स्तरोन्नतिमा क्षति हुने घरटहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने

काठमाडौँ । सरकारले कालीगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा) सडकअन्तर्गतको राम्दी–रानीमहल सडकखण्ड तथा हार्मीचौर–बलेवा–मालढुङ्गा सडक खण्ड स्तरोन्नतिका क्रममा सडक रेखाङ्कनभित्र पर्ने तथा क्षति हुने २७ घरटहराको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।  

  जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जापान सरकारद्वारा छात्रवृत्ति परियोजनाका लागि प्राप्त जापानी येन ५७२ मिलियन (करिब ५३ करोड ७६ लाख) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

यही जेठ १९ देखि २३ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने एसिया क्लिन एनर्जी फोरममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा)लाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पदमा वरिष्ठ वैज्ञानिक डा कृष्णप्रसाद तिम्सिनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी, हङकङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सङ्गठन स्थापना गर्ने महासन्धिको हस्ताक्षर समारोहमा यही जेठ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारको नाममा रहेको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला साविक सुनवल गाविस–९ को ०–१८–५ बिघा जग्गा महाकवि देवकोटा क्याम्पस सुनवल, नवलपरासीलाई भाडामा उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच हस्ताक्षर हुने रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) मार्फत नागरिकलाई रोजगारीका लागि गणतन्त्र कोरिया पठाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।

नेपालका निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गर्ने, अर्जुनधारा नगरपालिका झापालाई जापानको इवाते प्रान्तस्थित तोनो सहरसँग भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, ललितपुर महानगरपालिकालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोलोराडो राज्यस्थित ब्रुमफिल्ड सहरसँग भगिनीसम्बन्ध स्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । विभिन्न आयोजना सञ्चालनका देशभरका १६ स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।

विसं २०८२ असार ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म इजरायलको तेल एभिभमा आयोजना हुने मुनिएक्सपो–२०२५ सम्मेलनमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने, खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय सांसदसमक्ष पेस स्वीकृति दिने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो ।