पर्साका १४ पालिकामा अतिविपन्न दलित समुदाय अझै नागरिकताविहीन

बीरगंज। पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहमा रहेका अतिविपन्न वर्गका दलित समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरू हालसम्म पनि नागरिकता विहीन अवस्थामा रहेका छन्।

पिस फर दलित्स फाउन्डेसनले जिल्लामा दलित, मुसहर, दुसाध, धाङ्गड, चमारलगायत जातीय समूहहरूका व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहेकोबारे अध्ययन थालेको जानकारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष मनोज रामले दिनुभयो। उहाँका अनुसार, १६ वर्ष उमेर पुगेका किशोरदेखि वृद्धवृद्धासम्म पनि नागरिकता नपाएको पाइएको छ।

विशेषगरी कौवाबन र कटैया क्षेत्रका दलित समुदायहरू सुकुम्बासी भएकाले उनीहरूको नाममा जग्गाधनी प्रमाण नभएको र पुर्ख्यौलीमा पनि नागरिकता नभएका कारण अहिलेको पुस्ता पनि नागरिकताविहीन बन्न पुगेको हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले वीरगञ्ज सदरमुकामसम्म आएर नागरिकता बनाउने सम्भावना पनि न्यून रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्यक्ष रामका अनुसार, नागरिकता बनाउन वडाबाट सिफारिस नपाउने, स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोग नपाउने र आर्थिक अभावका कारण उनीहरू नागरिकताको प्रक्रियाबाट पछाडि परेका छन्। उहाँले वडा अध्यक्ष, सदस्य तथा पालिकाका पदाधिकारीहरूले नागरिकता वितरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम नगरेकाले समस्या झनै जटिल बनेको बताउनुभयो।

पर्सा जिल्लाका वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी, बहुदरमाई, पोखरिया नगरपालिकासहित सखुवाप्रसौनी, जगरनाथपुर, पटेर्वासुगौली, जीराभवानी, ठोरी, छिपहरमाई, धोबिनी, पकाहा मैनपुर, विन्ध्यवासिनी र कालिकामाई गाउँपालिकामा दलित समुदायको जनसङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको छ। तर, यसमध्ये करिब १५ प्रतिशतले मात्र नागरिकता लिएका छन्।

यता, पत्रकार चन्द्र किशोर झाले कौवावन र कटैयाका दलित समुदायले नागरिकताको अभावसँगै खानेपानीको समेत चरम समस्या झेलिरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, चापाकल बिग्रेका कारण उनीहरू दूषित पानी पिउन बाध्य छन्।