संविधान विरोधीहरूले सरकारलाई कायर नसम्झे हुन्छ: मन्त्री गुरुङ
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्बी सुब्बा गुरुङले संविधान विरोधी कार्यहरू सरकारलाई मान्य नहुने बताउनुभएको छ ।
यही जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिनदेखि राजावादीहरूले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको तर संविधान विरोधी कार्य भएमा त्यो सरकारलाई मान्य नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रमा सबैलाई लागेका कुरा बोल्न छुट छ तर त्यसो भन्दैमा सरकार विरोधी र संविधान विरोधी कार्य गर्न छुट नभएको भन्दै राजावादीहरूले बोल्न पायौँ भन्दैमा त्यसलाई सरकारको कायरता सम्झन नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सार्वभौम नेपाली जनताले बनाएको संविधानले नै राजतन्त्रको पक्षमा लाग्ने कुरा मुलुक विखण्डनमा लाग्ने कुरा संविधान विरोधी मानेको भन्दै संविधान विरोधी गतिविधिमा नलाग्न सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिनुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले बैठकले नवनिर्मित चार लेनको महाकाली पुल आसपास महाकाली नदीको बिच भागमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ हटाई व्यवस्थापन गर्ने तथा बाढी जन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी नदी नियन्त्रणको कार्य नेपाली सेनामार्फत गराउन स्वीकृति प्रदान गने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकले नेपाली सेना, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक स्वास्थ्य समूह अन्तर्गत मेडिकल उपसमूहका एकजना महासेनानीको पद थप गर्ने, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समिति (पाँचौँ संशोधन) आदेश, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका नौ निर्णय (सूचीसहित)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्