जुम्लामा राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउनै मुस्किल

जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतपछि दोस्रो ठुलो शहरका रुपमा रहेको जुम्लामा व्यापारिक गतिविधि सुस्त भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष राजश्व सङ्कलनमा देखिएको छ । 

एक पछि अर्को उद्योग खारेजीको क्रम बढ्नु, बजारको व्यापार घट्नु, अनुगमन निरीक्षण नियमित नहुनु र केही करदाताबाट कर छली हुनु लगायतका कारणले जुम्लामा राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउनै मुस्किल भएको हो ।  

जुम्ला, कालिकोट र मुगु गरी तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले चालु आवको नौ महिनामा लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चैत मसान्त सम्म ५० करोड ५४ हजार राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको थियो । तर वैशाख १२ गतेसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा तीन वटै जिल्लाबाट गरी २३ करोड ९१ लाख ९६ हजार मात्रै राजश्व सङ्कलन भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका कर अधिकृत सचिन पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चैत मसान्तको लक्ष्य अनुसार करिब २७ करोड राजश्व असुली हुन सकेन् । 

यद्यपि आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक रुपमा ६३ करोड ७१ लाख ४ हजार राजश्व सङ्कलनको वार्षिक लक्ष्य राखेको छ । तर नौ महिनासम्म २३ करोड मात्रै असुली हुँदा अझै ४० करोड राजश्व सङ्कलन बाँकी नै छ । 

आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यअनुसारको राजश्व सङ्कलन नहुने सङ्केत देखिएको छ । देशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कर असुली हो । कर असुली बिना देशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी वृद्धिलगायतका कार्य असम्भव जस्तै हुन्छन् । कर्णाली जस्तो आन्तरिक आय कमजोर हुने क्षेत्रमा नियमित सङ्कलन हुनुपर्ने राजश्व पनि सङ्कलन नहुँदा आर्थिक सङ्कटको सम्भावना निम्तिएको छ । 

कर अधिकृत पौडेल भन्नुहुन्छ, “राजश्व देशको मेरुदण्ड हो । यहाँको व्यवसायीक क्षेत्र, व्यापार, उद्योगको अवस्था हरेर वार्षिक राजश्वको लक्ष्य तोकिन्छ । तर जुम्लामा अनुदानमुखी उद्योग धेरै रहेको, ठुला उद्योग नभएकोले आर्थिक गतिविधि कमजोर छ । जनशक्ति अभावले हामीले नियमित बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ । त्यसैले पनि राजश्व सङ्कलनमा ठुलो गिरावट आएको हो ।”

आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा स्थायी दरबन्दी मात्रै १३ जना हो । तर स्थायी चार जना र करार तीन जना गरी सात जना मात्रै कार्यरत छन् । अझै ७ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । तीन जिल्लाका गरी कूल १६ हजारभन्दा बढी करदाता सङ्ख्या रहेको असार मसान्तसम्म लक्ष्यअनुसारको राजश्व सङ्कलन हुने कार्यालयको दाबी छ । 

तर क्रमिक रुपमा जुम्लामा उद्योग खारेजीको क्रम बढी रहेकोले राजश्व सङ्कलनमाथि उठ्ने स्थिति छैन ।