श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराबाट ९ महिनामा ३८ हजारले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिए

पोखरा । श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराबाट चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ३८ हजार ५ सय १३ जनाले श्रम स्वीकृति लिनु भएको छ । १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवस २०८२ श्रम कानून तथा श्रम सम्बन्धि विविध विषयमा आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । 

यस चालु आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को चैत मसान्तसम्ममा यस कार्यालयबाट ४ हजार ८ सय २३ जना महिला सहित ३८ हजार ५ सय १३ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिनु भएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेश ढकालले बताउनु भयो । त्यसै गरी ३३ हजार ६ सय ८१ जना पुरुषले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिनु भएको उहाँले जनाउनु भयो । 

पछिल्लो समयमा महिलाहरू पिन् रोजगारको लागि विदेश जाने क्रम बढ्दो रुपमा रहेको छ । उक्त कार्यालयबाट चालु वर्षको चैत मसान्तसम्म महिलाले १२.५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिँदा पुरुषले भने ८७.५ प्रतिशतले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिनु भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

९ महिनाको अवधिमा सबै भन्दा धेरै कार्तिक महिनामा ५ हजार ९ सय ९ जना पुरुषले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिनु भएको छ भने उक्त महिनामा ७ सय ५० जना महिलाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिनु भएको प्रमुख ढकालले जनाउनु भयो । त्यसै गरी सबै भन्दा कम साउनमा २ हजार ९ सय १८ जना पुरुषले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिनु भएको छ भने सबै भन्दा कम असोजमा ३ सय ७० जना महिलाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृत लिनु भएको हो । 

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने होटेल रेष्टुरेण्ट लगायत प्रतिष्ठानहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने नगराउने एवं न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्ने, बाध्यकारी तथा बालश्रम निषेध गर्ने, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता लगायतका विषयहरू कार्यान्वयनको लागि कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका संघीय कार्यालयहरू, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूसँग आवश्यक समन्वय एवं सहजिकरण गरी सो विषयको सचेतना, जानकारी तथा सूचना प्रवाह गर्नका लागि निर्देशन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 

उक्त विषयहरूका सम्बन्धमा संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट कार्यक्रम गर्दा कार्यक्रम हुने होटल, रेष्टुरेण्ट लगायतका प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमिक/कामदार/कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक (१७ हजार ५ सय) दिएको, बालश्रम नरहेको र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत भई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता भएको सुनिश्चितता गरेर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन मन्त्रालयबाट पत्राचार समेत गरिएको अवस्था रहेको प्रमुख ढकालले जनाउनु भयो । 

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले राज्यले ल्याएका श्रमजीवी र कर्मचारीका कानुनी व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।