पर्यटकीय गतिविधिका नाममा मासिँदै प्राकृतिक ताल
भैरहवा । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका–६ र ७ मा फैलिएको २५ हेक्टर क्षेत्रफललाई ‘अजिङ्गरा ताल’ भनेर चिनिन्छ। नामले ताल जनाउँछ, तर यहाँ पुग्ने जो कोही दङ्ग पर्छन् , किनभने तालकै नाममा परिचित यो भूभागमा तालजस्तै देखिने कुनै जलराशि भेटिन्न।
ताल भन्नासाथ आँखामा पानीले भरिएको जलाशय, जहाँ कमलका फूल, चराहरूको चिरबिरको कल्पना गर्ने जो कोहीलाई यहाँ पुग्दा ठुलो आश्चर्य लाग्छ— किनभने ताल भनिए पनि पानीको अस्तित्व झिनो मात्र छ, वा कतिपय मौसममा त बिल्कुलै देखिँदैन। असार–साउनमा खडेरी पर्यो भने तालको बीच भाग नै धाँजा फाटेर सुख्खा जमिनमा परिणत हुन्छ।
स्थानीय बासिन्दा विश्वनाथ यादव भन्छन्, “पहिलोपटक ताल हेर्न आउनेहरू पानी नभएकै कारण झुक्किन्छन्। ताल भनेपछि पानी हुनुपर्छ, तर यहाँ बर्खाको समय बाहेक पानी देखिँदैन।”
उनको भनाइलाई सद्भावमा चौधरी पनि समर्थन गर्छिन्। “मैले तालमा चरा नदेखेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो,” उनी भन्छिन्, “पहिले तालमा पानी हुँदा जलचर, चराहरू भरिभराउ हुन्थे। अहिले त चराहरू नै हराइसके।”
हराउँदै गएको प्राकृतिक सम्पदा: अजिङ्गरा ताल
यो ताल एक समय जिल्लाकै प्रसिद्ध तालहरूमध्ये गनिन्थ्यो। हिउँद लाग्दा यहाँ विभिन्न प्रजातिका आगन्तुक चराहरूको बास हुन्थ्यो। तालभित्र जङ्गली धान फस्टाउँथ्यो, जसले जैविक विविधतालाई मलजल पुर्याउँथ्यो। तर आजको वास्तविकता भिन्न छ।
कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवादेखि २५ किलोमिटर दक्षिण–पश्चिममा अवस्थित यो क्षेत्र आफ्नो पहिचान गुमाउँदै छ। वार्ड नम्बर–७ का वडाअध्यक्ष राज किशोर यादव तालको पानी सिँचाइका रुपमा प्रयोग गरिएपछि तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको बताउँछन् । “पहिला आकासे पानीकै भरमा हिउँदे बाली हुन्थ्यो, तर अहिले हिउँदमा पानी पर्दैन,” उनी भन्छन्, “विकल्पका रूपमा स्थानीयले तालकै पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न थालेपछि तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ।”
उनका अनुसार, कृष्णनगर नगरपालिका–६ र ७ का झन्डै ५०० बढी घरधुरी र करिब ७ सय बिगाहा कृषियोग्य भूमि यही तालको पानीमा निर्भर छन्।
डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको गौतमबुद्ध सब–डिभिजन कार्यालयका अनुसार, ‘अजिङ्गरा ताल’ सरह नै कपिलवस्तु नगरपालिका, बिजयनगर क्षेत्रका प्रमुख तालहरू गम्भीर सङ्कटमा छन्। कपिलवस्तु नगरपालिका बिजयनगर–२, शारदा सामुदायिक वनमा पर्ने करिब २ हेक्टरमा फैलिएको शारदा ताल, बिजयनगर–१ मा रहेको ०.५ हेक्टरमा फैलिएको गोबरहवा ताल, बिजयनगर–४ मा रहेको करिब १७ हेक्टरमा फैलिएको शंकरापुर तालको अस्तित्व सङ्कटमा छ ।
डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका अनुसार, कपिलवस्तु जिल्लाको कुल ८८,८०५.०४ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब ३८० हेक्टर क्षेत्र नदी, ताल, तथा तलैयाले ओगटेको छ। तर, संरक्षण अभावले गर्दा यी जल स्रोतहरू क्रमशः लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
तराईका जिल्लाहरूमा प्राकृतिक रूपमा रहेका तालहरू मानवीय अतिक्रमण, विकास निर्माण, र जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र रूपमा हराउँदै गएका छन्। राष्ट्रिय ताल विकास तथा संरक्षण समितिका अनुसार, सन् १९९२ देखि हालसम्म लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रका १,०४४ वटा ताल विलुप्त भइसकेका छन्। नेपालभरि सबैभन्दा बढी ताल मासिएको जिल्ला कपिलवस्तु रहेको छ, जहाँ ३२७ वटा तालहरू लोप भइसकेका छन्।
जलवायु परिवर्तन, अनियन्त्रित पानी दोहन, र मानवजनित हस्तक्षेपसँगै पूर्वाधार निर्माणका कारण प्राकृतिक रूपमा रहेका तालतलैया तीव्र रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्। कपिलवस्तुको ‘अजिङ्गरा ताल’ यस सङ्कटको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो।
मासिँदै जगदीशपुर तालको अस्तित्व
पर्यापर्यटन, विकास र सौन्दर्यीकरणको नाममा कपिलवस्तुका प्राकृतिक तालहरू योजनाबद्ध रूपमा मासिँदै गएका छन्। प्राकृतिक ताललाई संरक्षण गर्नुको सट्टा “विकास“ को नारा दिएर तिनको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ। यसको एउटा ताजा उदाहरण हो— जगदिशपुर ताल, जुन सन् २००१ मा विश्व सिमसार सूचीमा सूचीकृत भएको थियो।
तर अहिले त्यो ताल संरक्षणको नाममा विनाशको दलदलमा धकेलिँदै छ। सौन्दर्यीकरणको नाममा तालको मौलिक स्वरूप कुरूप बनाइएको छ। त्यहाँ बस्ने चराचुरुङ्गी र तिनको बासस्थान तहसनहस पारिएको छ। “जगदिशपुर जलाशय संरक्षण समितिका नाममा भइरहेका कामले तालको मौलिकतालाई प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ ,“ डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजन वन अधिकृत सुजन सिंह भन्छन्।
उनका अनुसार, ताल क्षेत्रको ठूलो भूभाग अतिक्रमण भइसकेको छ, र बाँकी रहेको भाग पनि अस्वाभाविक रूपमा परिवर्तन गरिँदै छ। संरक्षणको नाममा गरिएको यो हस्तक्षेपले तालको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने दिशामा लैजाँदै छ। उनी संरक्षणको नाममा सिमसार क्षेत्र मास्न नपाइने, जैविक विविधता नष्ट गरेर विकास नहुने बताउँछन्।
कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताल, जुन २२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, पर्यापर्यटनको नाममा व्यापारिक लाभको केन्द्र बन्दै गएको छ। अहिले यहाँ ५ वटा पैदल चलाइने डुङ्गा र १ मोटर बोटसहित ६ वटा बोटहरू सञ्चालनमा छन्। तालको ६८ हेक्टर क्षेत्रफलमा भ्यु टावर, फुटपाथ जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएका छन्, जसले जलाशयको प्राकृतिक स्वरूपलाई नै बिगार्न थालेको छ। अझ, तालको मध्य भागमै पार्क निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ, जुन संरक्षणभन्दा व्यवसायीकरणको योजना जस्तो देखिन्छ।
ताल संरक्षण समितिका अध्यक्ष ललित गुरुङ भने तालमा पर्यटकहरू आउने भएकाले उनीहरूको लागि विभिन्न संरचना बनाएको बताउँछन् । ३ वर्ष अघि मात्र संस्थाले १३. ५ लाखको लगानी र ५० हजार ढुवानी खर्च गरी मोटर बोट खरिद गर्यो । संरक्षण समितिले वर्षेनी ताललाई ठेक्का प्रक्रियामा लान्छ, जसबाट समितिले वर्षेनी ९ देखि १० लाख आम्दानी गर्दै आएको छ । गुरुङका अनुसार, वर्षेनी करिब २५,००० पर्यटक ताल घुम्न आउँछन्, तर पछिल्लो समय मनोरञ्जनात्मक सुविधाहरू (जस्तै पिकनिक स्पट, बोटिङ) नहुँदा पर्यटक सङ्ख्या घटेको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, वर्षौँ देखि तालको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा समुदाय सक्रिय रुपमा अघि बढिरहेको छ तर यहाँका स्थानीयले सोचे जति केही पनि पाएका छैनन् । पर्यटकीय गतिविधि बढे बल्ल यो स्थानमा मानिसहरू आउँछन्, मान्छे आए बल्ल स्थानीयहरूका पसल चल्छन्, होमस्टे चल्छन् दुवै विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा तालको प्राकृतिक सन्तुलनमा असर
जगदिशपुर ताल, जो एक समय विविध प्रजातिका चराहरूको बासस्थानको रूपमा प्रसिद्ध थियो, अब पर्यटन प्रवर्द्धनको नाममा भइरहेका निर्माण कार्य र व्यावसायिक गतिविधिहरूका कारण चराहरूको बासस्थानमा ठूलो असर परेको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले तालमा गरिएका संरचनात्मक विकासले आगन्तुक चराहरूको सङ्ख्या घटाउँदै लगेको छ।
पँक्षीविज्ञ, हेम सागर बरालका अनुसार, “तालको प्राकृतिक सन्तुलन बिग्रिँदै गएको छ। बोटिङ, पार्क निर्माण, र अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरूले गर्दा आगन्तुक चराहरूको सङ्ख्या निरन्तर घट्दै गएको छ।“ उनले भने, “पर्यटनलाई बढावा दिनका लागि गरेका योजनाहरूले नै तालको जैविक विविधतालाई ठूलो क्षति पुर्याइरहेका छन्।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७९ साउनमा जगदिशपुर ताललाई चरा आरक्षको रुपमा घोषणा गरेको थियो। यसको कार्ययोजनामा तालमा मोटर बोर्ड सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ, तर यस विपरीत कार्य अगाडी बढिरहँदा यसले तालमा आउने चराहरूको आगमनमा नकारात्मक असर पार्ने खतरा बढाउँछ।
त्यसरी बोट सञ्चालन गर्दा चराहरूको आगमनमा पनि ह्रास आउने डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजनल वन अधिकृत सन्त सिंह बताउँछन् । सन्त सिंह भन्छन्, “तालमा बोटिङ लगायतका गतिविधिहरूले चराको बासस्थानमा गम्भीर असर पुर्याउनेछ। पर्यटनको नाममा तालको प्राकृतिक सन्तुलनमा असर पुग्नु हुँदैन ।“
तालमा पेकिङ डग, नील टाउके, माल्टाज, फिस्टा, खट्खटे, पानी हाँस, सारस, सुनजुरे, भुँडी फोर, ध्यानी बकुल्ला, सेतो गरुड, र अन्य लोपोन्मुख प्रजातिका चराहरू आउँछन्। यसका साथै, फिसिङ क्याट जस्ता दुर्लभ माछा खाने बिरालो पनि तालमा पाइन्छ। तालमा साइबेरिया, चीन, मङ्गोलिया, तुर्कमेनिस्तान, र किर्गिस्तान जस्ता विभिन्न देशहरूबाट चरा आउने गर्छन्।
अतिक्रमणको चपेटामा गैंडहवा ताल
गैंडहवा ताल, जो रुपन्देही जिल्लाको गैंडहवा गाउँपालिका–४ मा अवस्थित छ, अतिक्रमणको सिकार भएको अर्को उदाहरण हो। तालको जग्गामा घर निर्माण गरिएको छ, जसले तालको क्षेत्रफल घटाउँदै लगेको छ। मनोरञ्जनको नाममा बनाइएका वनभोज स्थल र पार्कहरूले पनि तालको विस्तारमा अवरोध पुर्याएका छन्।
डिभिजनल वन कार्यालय रुपन्देहीका वन अधिकृत गोकुल पौडेलका अनुसार, “पहिला ८४ विघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ताल अहिले केवल ५० बिघामा सीमित छ।“ उनले भने, “तालको अतिक्रमण विभिन्न नाममा भइरहेको छ। हामीले यसलाई रोक्न सकेका छैनौँ। जबसम्म स्थानीय समुदाय सचेत हुँदै अघि सर्दैन, तबसम्म यस्ता ताल र सार्वजनिक पोखरीहरूको अतिक्रमण रोक्न गारो हुनेछ।’ प्राकृतिक धरोहरको संरक्षणका लागि सचेतना र सशक्त पहलको अत्यन्त आवश्यकता रहेको उनी बताउँछन् ।
अतिक्रमणमा व्यक्तिदेखि सरकारी निकायसम्म
ताल तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेमा व्यक्तिदेखि सरकारी निकायसमेत संलग्न छन् ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका लम्तिया स्थित ३ हेक्टर क्षेत्रफलको ताल अहिले खुम्चिएर १.५ हेक्टरमा सीमित छ २० वर्ष अघि सम्म २०० घर धुरीका मानिसहरूले त्यही तालको पानी प्रयोग गर्दथे । तर, स्थानीयहरूले अतिक्रमण गरेर घर बनाएका छन् । शौचालयको फोहर सिधै तालमा मिसाउँछन् । लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका वडा न–१ का अध्यक्ष सुरज कलवार स्थानीयहरूले पोखरी अतिक्रमण गरेको बताउँछन् ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको वडा नं टाइगर टप पोखरी नम्बरमा वार्ड कार्यालयले तालकै छेउमा वडा कार्यालयको भवन बनाएको छ । सोही ठाउँमा खानेपानीको ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । स्थानीय बलिराम यादवका अनुसार तालको आधा जग्गा सरकारी निकायले नै अतिक्रमण गरेका छन् ।
पहिला यस्ता ताल तथा पोखरी स्थानीयले संरक्षण गरेको भएपनि स्थानीय तहले ठेक्कापट्टा लगाउन थालेपछि अतिक्रमण गरिएका सोही ठाउँका बलिराम यादव बताउँछन् । “पहिला मानिसहरूले बचाई राखेका थिए । स्थानीय तहले ठेक्का लगाउन थालेपछि । स्थानीयले पनि हामीलाई के सरोकार भन्न थाले अनि अतिक्रमण हुन थाले,” उनी भन्छन् “तालको राजश्व सङ्कलन गरेर पालिकाले लैजान्छ । अनि हामीले किन संरक्षण गर्ने रु सबैले त्यही भन्छन् ।”
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तोकेका प्रदेशका १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये १६ वटा ताल छन् । तीमध्ये रुपन्देहीको कपर कट्टी ताल, मजगावा पोखरी, गैडहवा ताल, गजेडी ताल, नवलपरासीको नन्दन ताल, बुद्धमंलगरु, कपिलवस्तुको जगदिशपुर ताल, सागर ताल, पाल्पाको सत्यवती ताल, ताल पोखरा, अर्घाखाँचीको डमरु दह, बाँकेको रानी तलाउ, बनकट्टा ताल, बर्दियाको तारा ताल, दाङको , रिहार ताल, जखेरा ताल, मयूर ताल, रोल्पाको तिलाचन दह र रुकुम पूर्वको कमल दहको अवस्था खस्केको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको १०१ तालको अध्ययनमा ५१ वटा तालको अस्तित्व सङ्कटमा छ । अहिले सम्म देशका १० वटा ताल रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।
ऐनमा व्यवस्था, कार्यान्वयनमा चुनौती
नेपालले संविधान, जलचर संरक्षण ऐन–२०१७, जलस्रोत संरक्षण ऐन–२०४९, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६, राष्ट्रिय सिमसार नीति–२०६९ एवं आवधिक योजनाहरू तथा राष्ट्रिय रामसार रणनीति तथा कार्ययोजना ९सन् २०१८–२४० मार्फत सिमसारको संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालले सन् १९८७ मा रामसार महासन्धिमा प्रवेश गरेदेखि हालसम्म १० वटा महत्त्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरी विशेष प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ ।
साथै, नेपालको संविधानको भाग २६ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, धारा २५० र २५१ को व्यवस्था गरेको छ। धारा २५१ को दफा १ को उपदफा ९झ० र दफा २ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै प्राप्त लाभको समन्यायिक बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको छ । स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने सिमसारहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पेको छ । तर, स्थानीय सरकारले तालको संरक्षण भन्दा पनि त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्ने कुरालाई महत्व दिएका छन् ।
गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार तालको ८४ विगाहा क्षेत्रफललाई दुई भागमा विभाजन गरिने योजना बनाइएको छ । जसमध्ये ७४ विगाहा क्षेत्रफलमा प्याइडल बोट, मोटर बोर्ट सञ्चालन गरिने छ । साथै उक्त क्षेत्रफलमा पर्यटकका लागि भनेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १ करोड १० लाख र गैडहवा गाउँपालिकाले ४० लाख गरी कुल १ करोड ५० लाखको लागतमा तालको सौन्दर्यीकरण गरी, होमस्टे सञ्चालन गरी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य रहेको छ । पौडेलले भने, चराहरूको लागि ८ बिगाहा क्षेत्रफल जलाशय छुट्टाइनेछ, तालको क्षेत्रफल ठुलो छ मोटर बोर्टका कारणले चराहरूलाई कुनै असर पर्ने छैन ।
विश्वको करिब ९ प्रतिशत र नेपालको झन्डै ५ प्रतिशत भूभाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ । सिमसार क्षेत्रहरू पृथ्वीका सबैभन्दा उत्पादनशील, गतिशील, विविधतायुक्त र उर्वर पारिस्थितिकीय प्रणाली हुन् । सिमसारलाई जैविक विविधता संरक्षण एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय दृष्टिले अति नै मूल्यवान् प्राकृतिक प्रणालीको अंश मानिन्छ । सिमसारले विश्वभरका करिब ४० प्रतिशत जीवजन्तु तथा वनस्पतिका प्रजातिलाई बासस्थान दिँदै आएका छन् । पछिल्लो समय ताल क्षेत्रहरू वनभोज क्षेत्रको रुपमा परिणत हुनु, तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि प्रदूषण आदि हुने गरेको छ । सिमसार क्षेत्र मासिए सारस जस्ता प्रजातिहरू, जुन गुँड बनाउने र आहार खोज्ने कामका लागि सिमसारमा निर्भर छन्, बासस्थान विनाश र बिग्रिनै जाँदा प्रजनन गर्न समेत समस्या सृजना हुने उल्लेख गरे ।
ताल संरक्षणमा निरीह प्रदेश सरकार
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आ।व।२०७५/०७६ देखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक गाउँ एक पोखरी’ निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनीका प्रवक्ता प्रभात सापकोटाले बताए । सापकोटाले भने, “ २०८१/०८२ मा पनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमलाई सबै वडामा बिस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।” सिमसार संरक्षण जैविक विविधताको संरक्षणको लागि समेत लागि परेको बताए ।
उनका अनुसार अनुसार ‘एक गाउँ एक पोखरी निर्माण’ अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले १ सय १६ वटा पोखरी निर्माण गरेको छ । पर्यावरण जोगाउने उद्देश्यले प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा करिब पाँच हजार २०० घनमिटर क्षमताका पोखरी बनेका छन् । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार पोखरी निर्माण र संरक्षणमा अभियानकै रुपमा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको भएपनि ताल संरक्षणमा भने त्यति धेरै काम हुन सकेको छैन ।
सिमसारमा आश्रित समुदाय
कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका वडा न-१० बिर्ता निवासी मनमोहन पाँसी अहिले ४२ वर्ष पुगे । बाल्यकाल देखि नै उनको परिवार जगदिशपुरतालको सेरोफेरोमा रहेर माछा मार्ने गर्थे त्यहीँबाट उनको ५ जनाको परिवार चलिरहेको थियो । २०५८ साल ताका दैनिक ५ किलो माछा मारेर केही माछा घर परिवारले खान्थे भने केही किलोको ३५ रुपैयाँको दरले बेचेर जिविको पार्जन गरिरहेका थिए । अहिले पाँसी मजदुरी गर्छन् । पासी भन्छन्, “ त्यति बेला पनि तालको माछा मार्नु बाध्यता थियो त्यो बाहेक अरू कुनै सिप थिएन्, अहिले मजदुरी गर्छु । कहिले काम पाइन्छ कहिले पाइँदैन । हाम्रो समुदायको प्राय यता माछा मारेरै गुजारा चल्छ, माछा मार्न बन्द भयो अहिले धेरै विदेश गएका छन्, केही मजदुरी गर्छन् ।” सरकारले सिप सिकाइदिएको भए, रोजगारी दिएको भए किन चोर बनेर माछा मार्न जान पर्थ्यौ ।
त्यस्तै मौसमी खेती र जिविको पार्जनमा सिमसारको महत्व रहँदै आएको छ । सिमसार कै भर परेर वर्षौँ देखी आर्थिक उपार्जनमा भर परिरहेका छन्, रुपन्देही जिल्ला रोहिणी गाउँपालिका ६५ वर्षीय एक दुखी तुराहा । उनी १५ वर्षको उमेर हुँदा देखि नै उनका बुबाले घर छेउमा रहेको ६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा पोखरी प्राकृतिक सिँगडा खेती गर्दै आएका छन् ।
तुराहाका अनुसार, विगत ५० वर्ष देखी सिँगडा खेती गर्दै आएका छन् । तर उनले यो खेती मौसामी रुपमा गर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्षको असोजको अन्तिम साता देखी कार्तिक महिना उनी र उनको परिवारको लागी वर्षको सबै भन्दा हर्षको समय हो रहने बताउँछन् । त्यो समयमा उनीहरूले १ महिनामै ८० हजार सम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।
सिमसारको धार्मिक महत्व
तराई मधेशका जिल्लाहरूमा प्रत्येक वर्ष सिमसारमा आश्रित धार्मिक गतिविधि हुँदै आएका छन् । त्यति मात्र नभएर कपिलवस्तु र रुपन्देहीका आदिवासी जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदाय समेत सिमसारमा आश्रित छन् ।
सिमसार विज्ञ शैलेन्द्र पोखरेलका भन्छन्, सिमसार त्यस्तो क्षेत्र हो जहाँबाट जीवन सुरु हुन्छ । मान्छेको जीवनको संस्कृतिको विकास नै सिमसार बाट भएको उनको भनाई छ । पोखरेलका अनुसार सिमसारको संरक्षण आवश्यक रहेको छ, त्यस्लाई आर्थिक आयआर्जन सँग जोड्नु आजको आवश्यकता हो त्यो सँगै सिमसारमा आश्रित समुदायहरूको संरक्षण पनि गर्नु पर्छ तर त्यस्लाई दोहन गर्ने गरी होइन । विडम्बना त के छ भने,सिमसार संरक्षणको निश्चित जिम्मा कसको हो भन्ने कुरा अहिले सम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सिमसार संरक्षणको लागि एउटा निश्चित संस्था गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । सिमसारको संरक्षण सँगै त्यस्लाई आर्थिक आयआर्जन सँग जोड्न सके देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने छ । तर पहिलो प्राथमिकता भने सिमसारको प्राकृतिक स्वरूपको संरक्षण गर्नु नै हो । यदि पर्यटकीय गतिविधिहरू बढाएर त्यस्ता क्षेत्रहरूमा, ह्रास आउँछ भने त्यस्ता क्रियाकलापलाई, अन्तरसंवाद गरेर, नीतिगत रुपमा नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसरी सिमसार मानिस मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीहरूका लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । यस्को संरक्षण र संवर्द्धनमा स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघीय सरकार जागरूक हुन जरुरी देखिन्छ । सिमसारको संरक्षण सँगै, स्थानीयलाई सिमसार मार्फत आम्दानीका स्रोतका विभिन्न काममा जोड्न सके मात्र यस्को संरक्षणमा स्थानीयहरूको अपनत्व बढेर जाने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्