सुशासन कायम गर्न घिसिङलाई हटाइएको सरकारको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । सरकारले सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको स्पष्ट पारेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले घिसिङको बर्खास्ती सुशासनसँग जोडिएको विषय भएको र सरकारको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नै यो निर्णय भएको बताउनुभयो । 

सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री गुरुङले राजनीतिक नाफा–नोक्सानका आधारमा नभई सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय लिने उल्लेख गर्नुहुँदै निर्णय विरुद्ध भइरहेका विरोध प्रदर्शनलाई समेत स्वभाविक रूपमा लिएको बताउनुभयो । 

सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारका निर्णयमा सहमति वा असहमति जनाउने सबैको अधिकार भएको बताउनुभयो । 

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले दिनुभएको जानकारी अनुसार हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने र रिक्त हुने पदमा ललितपुरका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै बैठकले यही चैत्र १९ गते देखी २३ गते सम्म थाइल्याण्डमा हुने विमिस्टेको छैटौँ शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सहभागी हुने प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र थाइल्यान्ड सरकारबीच हस्ताक्षर हुने पर्यटन क्षेत्रको समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने, उच्च अदालत जनकपुरबाट हेर्दै आएको वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा सार्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी बैठकले पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, विद्युतीय कारोबार पहिलो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, सामुन्द्रिक यातायात सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।