नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सुरु, स्थानीयको सहयोगमा काम अघि बढ्दै

बाँके I बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय ‘नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को निर्माण सोमबारदेखि सुरु भएको छ।

औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा सिमाङ्कनमा यसअघि विवाद उत्पन्न भएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति गरेपछि काम सुरु भएको हो।

सिमाङ्कन स्वरूप सोमबार मानव बस्ती र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको बीचबाट बाटो खोल्ने काम सुरु गरिएको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद धामीले जानकारी दिए। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा निर्माण सुरु गरिएको बताए।

“स्थानीय बासिन्दालाई सम्झाउने बुझाउने काम पनि गरेका छौँ, स्थानीयहरूको सहयोगमा निर्माण सुरु गरिएको छ,” महाप्रबन्धक ओलीले भने, “औद्योगिक क्षेत्रको एरिया बाहेक हामीहरू बाहिर जाँदैनौँ।”

बैजनाथ गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष निखिल बैगारले अधिकांश स्थानीय बासिन्दा सहमत भए पनि केही व्यक्तिहरू अझै पनि सहमत नभएको बताए। “केहीले मान्नु भएको छैन, हामीले सम्झाउने अधिकतम प्रयास गरेका छौँ,” उनले भने। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका सवालमा स्थानीयहरू सकारात्मक रहेकोले निर्माणमा अवरोध नहुने विश्वास व्यक्त गरे।

निर्माणको काम अघि बढाउन खोज्दा हुने अवरोध नरोकिए नौबस्ताको विकल्पतर्फ सरकारले सोचिरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक ओलीले बताए। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा विकास कार्य गर्न ७५ करोड, वन व्यवस्थापनका लागि दुई करोड र प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर काम सुरु नहुँदा सो रकम अन्यत्र रकमान्तर गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ देखि पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०८२–८३ सालभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिसक्नेगरी लक्ष्य तोकिएकोमा हालसम्म डीपीआर तर्जुमाबाहेक कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन। नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको डीपीआर बमोजिम त्यहाँ तीन सय उद्योग स्थापना हुनेछन्।

नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत्र १ गते बैजानाथमा उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर, पश्चिममा पितामारी चार किल्ला तोकी पाँच सय २५ विगाहमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। पछि २०७३ जेठ २७ गते नाँपजाँचपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई तीन सय ३८ बिगाहको जग्गाधनी पुर्जा मिलेको थियो।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरूलाई चाहिने बाटो, बिजुली र पानीको व्यवस्था गरिने, औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग दर्ता, कर कार्यालय र भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न मिल्नेगरी संरचनाहरू बनाउनेगरी डीपीआर तयार गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि तीन सय ५० बढी उद्योगी व्यवसायीले आशयपत्रसमेत दर्ता गरिसकेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म जमिनको भाडा नलिने, पानी र बिजुलीमा सहुलियत सहित लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने लक्ष्य उद्देश्य रहेको छ।