‘सरकारलाई गलत काम गर्ने छुट छैन’

काभ्रेपलाञ्चोक । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले वर्तमान सरकारले संविधान विपरीत कुनै पनि गलत काम गर्ने छुट नभएको धारणा राख्नुभएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा सक्रिय महिला कृषि सहकारी संस्थाद्वारा स्थापित शीत भण्डारको आज उद्घाटन एवं स्थानीय कृषि उत्पादन प्रदर्शनी कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकार जनता केन्द्रित भएर काम गरिरहेकाले संविधान विपरीत गतिविधि नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

मन्त्री अधिकारीले सरकारले कृषि उत्पादनमा देखिएका कृषि बजारीकरण तथा प्रवर्द्धनलगायत किसानका समस्या योजनाबद्ध रूपमा समाधान गर्दै जाने जनाउनुभयो । उहाँले दुग्ध किसानका समस्या समाधान हुँदै गएका भन्दै अन्य क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधान गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

“म मन्त्री भएर आउँदा दुग्ध किसानको ११ महिनाको पैसा भुक्तानी हुन बाँकी थियो । अहिले छ महिनामा झारेका छौँ, गत हप्ता पनि नौ स्थानमा भुक्तानीका लागि पैसा निकास भइसकेको छ, अब क्रमशः पैसा दिँदै बाँकी समयावधि घटाउँदै जानेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । 

मन्त्री अधिकारीले कृषिमा विषादी न्यूनीकरण तथा रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै एकै पटक विषादी प्रयोग बन्द गर्न नमिल्ने भएकाले प्रयोग गर्नै परे सावधानी अपनाउन किसानलाई आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “माटोमा पनि रासायनिक मल प्रयोग घटाउँदै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै जानुहोस्, आगामी वर्ष प्रभावकारी मल व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी सुरु गर्दैछ ।” 

आगामी वर्षका लागि मल व्यवस्थापनमा छुट्याएको रु २७ अर्बमध्ये रु २० देखि रु २२ अर्बसम्मको मल खरिद गरेर बाँकी रकमले किसानलाई घरमा प्राङ्गारिक, जैविक र जीवाणु मल उत्पादन गर्न लगाइने मन्त्रालय स्तरमा छलफल भइरहेको अधिकारीले बताउनुभयो । 

नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मधुप्रसाद आचार्यले सरकारले हरेका योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा किसानलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले किसानका पक्षमा देखिएका दुग्धजन्यलगायत कृषि उपजमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै जान सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । 

सो अवसरमा पाँचखाल नगरपालिका प्रमुख महेश खरेलले खाद्यान्न, दूध तथा तरकारी उत्पादनका लागि प्रख्यात काभ्रेपलाञ्चोकमा किसानका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । 

संस्थाकी अध्यक्ष सुमित्रा बञ्जाराले स्थानीययस्तरमा शीत भण्डार व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।