‘सरकारका काम कारबाही छिटो–छरितो बनाउन कानून संशोधन गर्न खोजिएको हो’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । 

प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जनताको अपेक्षा अनुरुप सरकारका काम कारबाहीलाई छिटो–छरितो बनाउन प्रचलित कानुनहरू संशोधन गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गने, गैह्र आवासीय नेपालीलाई नागरिकलाई सहज रुपमा भिसा उपलब्ध गराउने जस्ता अत्यावश्यक विषयमा देखिएका समस्याहरूको समाधान खोजेको उल्लेख गर्नुहुँदै सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । 

बैठकमा अहिले प्रतिनिधि सभा  बाट सन्देश सहित प्राप्त सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । 

यस अघि बैठकमा सांसदहरूले मुटुरोग, मधुमेह तथा अन्य नसर्ने रोगका बिरामीहरूलाई उपयोगी मानिने औषधीय गुण भएका र पोषणयुक्त खाद्य बालीको विश्व बजारमा माग बढिरहेको हुनाले यस्ता जडीबुटी र खाद्य बालीको विकासका लागि सरकारको आगामी बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

यस्तै बैठकमा सिराहामा महायज्ञ गर्नका लागि दलितको घर भत्काइएको घटनामा संलग्नमाथि कडा कानूनी कारबाही गर्न, आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको माग पुरा गर्न, विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकार र संसद् दुवैले उच्च प्राथमिकतामा राखी चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरूले म्याग्दीको बेनी नगरपालिका १९ वर्षीय मीना परियारको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्न, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोटको मडेला जोड्ने भेरी नदीमा पुल निर्माण गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।