लोकतन्त्रमा अब्बल महिला नेतृत्व 

काठमाडौँ । कुनै बेला नेपालको शासन व्यवस्था यस्तो थियो जहाँ महिलाको सहभागिता नीतिगत रूपमै निषेध गरिन्थ्यो । महिलाहरू घरभित्रै सीमित थिए भने पितृसत्तात्मक निरङ्कुश शासन व्यवस्थाले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकका रुपमा परिभाषित गरेको थियो । समाजमा पितृ सत्ताको प्रभुत्वले पुरुष वर्चस्व कायम गर्दै आएको थाहा पाउन थालेदेखि नै महिलाहरू आफ्नो पहिचानको लडाइमा उत्रन थाले । 

नेपालमा महिला आन्दोलन सुरु भएको छ दशक पुरा हुँदा नुहुँदै सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको जगमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा महिला सहभागिता नीतिगत रूपमै सुनिश्चित भयो । कानूनले राज्यको हरेक निकायमा न्यूनतम ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो । जसले गर्दा नीति निर्माण तहमा महिलाको सक्रिय सहभागिता बढ्यो र त्यही अनुसार महिलामैत्री ऐन कानुनहरू निर्माण भए । परिणामतः नेपालले पहिलो पटक एकैचोटी राष्ट्रप्रमुखदेखि न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा महिलाको अब्बल नेतृत्वको प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने अवसर पायो । 

नेपालको अन्तरिम संविधानमै व्यवस्था गरिएको ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई नेपालको संविधान २०७२ मा पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यसैकारण संघीय संसद् र प्रदेशसभामा  महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत हुँदै आएको छ भने स्थानीय तहहरूमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताका साथै प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिलाको अनिवार्य नेतृत्व सुनिश्चित भएको छ । 

मुलुकको निजामती सेवा, वित्तीय क्षेत्र, सुरक्षा निकायलगायत शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा छ । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले मात्रै महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ लोकतन्त्रले महिलामा सचेतना बढाउनुका साथै महिला पुरुष समान छन् भन्ने धारणाको बुझाइलाई फराकिलो बनाएको बताउनुहुन्छ । 

राज्य पुनर्संरचनासँगै जारी भएको नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा महिलाको हक मौलिक हकका रुपमा रहेको छ भने धारा ३८ ले महिलाको हकलाई समेटेको छ । आमाको नाममा नागरिकता पाउनेदेखि महिलाको प्रजन अधिकार, सम्पत्तिको अधिकारलाई समेत कानूनले सुनिश्चित गरेको छ । 

राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा पनि महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा देखिन थालेको छ । राज्यले सधैँ उपेक्षा गर्दै आएको महिलाको हकलाई कानूनी रूपमै व्यवस्था गरिनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनुहुन्छ पूर्वमन्त्री एवम् कानून विज्ञसमेत रहनुभएकी प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा । उहाँ भन्नुहुन्छ –“आमाका नाममा नागरिकता पाउने कुरा ठूलो लडाइ थियो । त्यो पहिचान गणतन्त्रले नै दियो ।” 

पछिल्लो समय महिलाहरू सशक्त रुपमा आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि बोल्न र लड्न सक्ने भएका छन् । कुनै बेला समाजको अगाडि बोल्न डराउने महिलाहरू हाल जुनसुकै ठाउँमा बोल्न र आफ्नो अधिकारका कुरा राख्न सक्ने हुनु पनि राज्य व्यवस्थामा भएको परिवर्तनकै उपज भएको मान्नुहुन्छ प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्मा । आज दूरदराजका महिला पनि सर्वोच्च निकायमा पुगेर आफ्नो कुरा राख्ने र अधिकार दाबी गर्ने बनाउने मुख्यतः लोकतान्त्रिक प्रणालीकै उपज भएको शर्माको बुझाई छ । 

महिला आधा आकाश होइनन् पूर्ण आकाश हुन् । प्राचीनकालदेखि हिंसा र विभेद् सहँदै आएका महिलाहरूले राज्यको विशिष्ट पदमा पुगेर सफल नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरिसकेका छन् । यो राजनीतिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समानताका लागि भएका विभिन्न सङ्घर्षको परिणाम हो । सभ्यताको आदिकालदेखि नै आफ्नो हक अधिकार स्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति लोकतन्त्रको विशेषता हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा स्थापित भएका र बनेका ऐन कानून कार्यान्वयनमा भने अबका दिनहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।