महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री सुडीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाका अधिकार रक्षाका निम्ति संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका मूल समारोह समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले नेपालको संविधानको धारा ३८ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने’ उल्लेख गरिएको बताउँदै संविधानले गरेका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

“अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता, प्रगतिशील संविधान, महिला सशक्तीकरणका सघन कार्यक्रमको प्रतिफल स्वरूप लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न र महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नेतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो ।

उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिलाको सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नीति निर्माण र कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । 

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले महिलाका सवालमा कानुन बनाउनेभन्दा पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाको मानव अधिकार रक्षाका निम्ति सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताउनुभयो । 

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहदेखि नै महिलालाई निर्णायक भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले महिला अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म उनीहरू विभेदको शिकार भइरहने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।  

कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार हाल सङ्घीय संसद्मा ३४, प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१।.१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला छन् ।