सरकारद्वारा हालै जारी पाँच अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले हालै जारी भएका विभिन्न पाँच वटा अध्यादेश स्वीकृत गरेको छ ।  

बैठकले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो । 

यस्तै, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको बैठकले स्वीकृत गरेको हो । 

सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको भए पनि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ भने आजको प्रतिनिधिसभामा पेश भएन । 

स्वीकृत भएका अध्यादेश माथिका छलफलका उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेश समेत सदनबाट नै स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुनाले अध्यादेश ल्याउँदैमा सरकारले सदन छलेको वा सदनको अवमूल्यन गर्‍यो भन्नु तर्कसङ्गत नहुने बताउनुभयो । 

मुलुकलाई तोकिएको समय सीमा भित्र ग्रे लिस्टबाट निकाल्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक के कारणले ग्रे लिस्टमा परेको हो भन्नेबारे संसद्मा श्वेतपत्रसहित उपस्थित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो । 

यस्तै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवद्र्धन सबै राजनीतिक दलहरूको साझा मुद्दा भएकोले सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सञ्चार मन्त्री गुरुङले सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन तत्काल आवश्यक गर्नुपर्ने कानूनी सुधारका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । 

सञ्चार मन्त्री गुरुङले पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद रिक्त भएको वा निलम्बनमा परेको अवस्थामा कार्यवाहक अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नभएकोले त्यसको व्यवस्थाका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

यस्तै, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी पीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेशमा विरोधको सूचना दिई छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले संसद्मा विचाराधिन रहेको विधेयक फिर्ता नलिई अध्यादेशबाट सोही कानून ल्याउनु संसदीय मान्यताको विपरीत भएको, सीमित समूहलाई लाभ पुर्‍याउने गरी अध्यादेश ल्याइएको र एकै पटक धेरै कानुनहरू संशोधन गर्दा गलत नजिर स्थापित भएको धारणा राख्नुभयो । 

अध्यादेशको विपक्षमा रहेका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले अध्यादेशले उपभोक्ताका हक–हित संकुचित गर्ने तथा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था नरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । 

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोली फागुन २२ गते बिहीबार दिनको १ः०० बजे बस्ने छ ।