पत्रकारका समस्या समाधानका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधनमा जोड 

काठमाडौँ । पत्रकारहरूका लागि निर्धारण भएको न्यूनतम परिश्रमिक कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु मुख्य चुनौती भएको सरोकारवालाहरुले औँल्याउनु भएको छ । 

न्यूनतम परिश्रमिक निर्धारण समितिले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई संशोधन गरी कार्यान्वयन योग्य बनाइनु पर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिनुभयो ।

उहाँहरूले पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न मिडिया हाउसहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने समेत बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ऐन संशोधनका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल समितिले गर्नुपर्ने काम र भइरहेका अप्ठ्यारा फुकाउन पनि मन्त्रालय तयार रहेको र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकता विपरीत हुने गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएकाले सरकार पछि नहट्ने भन्दै संसदमा छलफल र बहस गरेर प्रभावकारी कानुन बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमन र त्यसको कार्यान्वयनको को अधिकार दिएर अधिकार, जनशक्ति र बजेटले समेत सम्पन्न बनाउनु पर्ने औँल्याउनु भयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै पत्रकारलाई अनिवार्य रुपमा जोड्न सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेगरी छलफल अगाडी बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता, श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउनुको कारण कानुनी जटिलता र इच्छाशक्तिको अभाव रहेको औँल्याउनुभयो ।

उहाँले उहाँले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

कार्यकारी अध्यक्ष विष्टले सामाजिक सुरक्षा कोष राम्रो योजना भएकाले यसमा सबै सञ्चार संस्थाहरू जोडिन आवश्यक रहेको र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाललाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न नियमावली निर्माणका क्रममा सकारात्मक छलफलका रुपमा अगाडी बढाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्मा, पत्रकार बबीता बस्नेत लगायतले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि संशोधनको सुझाव दिनुभयो ।

उहाँहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गर्दै सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने विषय अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।

कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र ऐन संशोधनको सम्बन्धमा भइरहेका कामहरूबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा कोषका उप निर्देशक रोहित रेग्मीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकारहरू जोड्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।