सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा देखिएका चुनौतीलाई पन्छाउँदै जानुपर्छ’

काठमाडौँ । संविधानसभाका सांसदहरूले सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा आउने विभिन्न चुनौती र बाधालाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा सङ्घीयता र समावेशीकरण: संरचना र अभ्यास’ अन्तरक्रियामा उहाँहरूले मुलुक भौगोलिक रूपमा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक मानसिकताका कारण अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय बाधक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय संरचनालाई सबल बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार, सङ्घीय संसद्ले आआफ्ना जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नुपर्छ । अहिले हामीले समयमा कानुन दिन नसकेका कारण सङ्घीयतासँग जोडेर विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्, यसलाई सबैले सच्चाउँदै जानुपर्छ ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य समयमा पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “मुलुक भौगोलिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक दल, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत मानसिकतालाई सङ्घीयकरण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । समयमा कानुन नबन्दा सङ्घीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अभ्यासमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व लिने क्रममा जसको जीत भए पनि प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।”

पूर्व सांसद डा विन्दा पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि जे–जति कानुन चाहिन्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसकिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा बढी काम भएका छन् । प्रदेशहरू कसरी व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा काम गर्ने भन्नेमा अलमल्ल छन् । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सफल वा असफल भन्न सकिँदैन ।” 

डा पाण्डेले प्रतिनिधिभन्दा पनि प्रतिनिधित्व मुख्य विषय भएको बताउँदै समुदायका मुद्दाको प्रतिनिधित्व हुनु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएका सङ्घीय निजामती ऐन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन निष्कर्ष पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको धारणा राख्नुभयो । 

सङ्घीय संसद्लाई प्रमुख विधा बनाएर समाचार लेख्ने विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ३० भन्दाबढी पत्रकारको सहभागितामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दुई दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज समापन भएको हो ।