लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमन : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको दोस्रो त्रैमासिक कार्यक्रमको समीक्षा बैठकमा मन्त्रालय र मातहतका निकायका योजना र प्रगतिबारे छलफल गरिएको छ  । 

समीक्षा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुँजीगत खर्च वृद्धि गरी राजस्वमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । 

बैठकमा मन्त्री गुरुङले समाजमा बढ्दै गएको अराजकता अन्त्य गरी लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन  सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको  विधेयक ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।  

सरकारको मातहतमा रहेको सम्पत्ति के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नै रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिन लागेको खुमलटारस्थित रेडियो नेपालको जग्गा तत्काल हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकमा रोजगारी नपाएर युवाहरू विदेशिनु परिरहेको अवस्थामा सरकारी निकायमा कर्मचारी अभाव हुनु जनशक्तिको पहिचान र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको बताउनुभयो । 

मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

बैठकमा मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव कोषहरी निरौलाले मन्त्रालय मातहतका निकायले पछिल्लो तीन महिनामा सम्पन्न गरेका कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई अगाडि बढाउन कार्ययोजना र रणनीतिक योजना बनाइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।