राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ पेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो ।

यस्तै राष्ट्रियसभाका आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको जानकारी गराउनुभयो । यो रकम सुरु विनियोजित बजेटको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कानुनी तथा नीतिगत सुधारको सकारात्मक प्रभाव परि राजश्व सङ्कलनमा सुधार आउने, आयोजना एवं खर्च व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याइ वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने अनुमान रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विनियोजित पूजीँगत बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसक्नू र बजेटमा अनिवार्य तथा बहूवर्षिय दायित्वहरू बढ्दै गएकाले समग्र बजेट सन्तुलन कायम गर्न चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो ।

सार्वजनिक ऋणमा बढ्दो सावाँ व्याज भुक्तानी, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र बढ्दो सामाजिक सुरक्षा दायित्वका कारण पूजीँगत खर्चको स्रोत जुटाउने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अर्थमन्त्री पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।

यसअघि आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुले अन्तरजातीय विवाह गर्ने नागरिकलाई राज्यबाट दुःख दिने कार्य भएकोले यस्ता कार्यमा संलग्न दोषीलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले सर्लाहीका सतेन्द्र राम र नेहा रौनियारले कानुनतः विवाह गर्दा राज्य पक्षबाट सास्ती दिइएको भन्दै सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो ।

यस्तै सांसदहरुले सरकारको उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले आत्मवृत्तान्त पुस्तक लेख्दा र सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत सार्वजनिक रुपमा गोप्य सूचनाहरू खुलाउने कार्य भएको भन्दै यस्ता कार्यहरूको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पाथीभरा क्षेत्रमा केवल कार निर्माणमा उत्पन्न विवादमा स्थानीय सँगको समन्वय र समझदारीमा समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोली सोमबार दिनको १ः१५ बजे बस्नेछ ।