साइबर अपराध रोक्न विधेयक दर्ता भएको हो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रोक्न होइन : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र नियमनका लागि ल्याइएको विधेयकबारे भ्रम फैलाइएको बताउनुभएकाे छ। उहाँका अनुसार, यो विधेयक साइबर अपराध रोक्नका लागि ल्याइएकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि कुनै अंकुश लगाउने उद्देश्य छैन।

सामाजिक सञ्जालमा पोखरेलले भन्नुभयाे, “विधेयक दर्ता गरिएको हो नियमनका लागि, दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्नका लागि, तर विरोध प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा सुरु भएको छ।” उहाँले थप्नुभयाे, “सरकारले न त प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउन चाहेको छ, न त संविधानले त्यसको अनुमति दिन्छ, न त संसद्ले यो काम गर्नेछ।”

सोसल मिडियाको नियमन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे, “यो विधेयक प्लेटफर्मको दर्ता र दुरुपयोग तथा त्यसमार्फत हुने अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ। साइबर क्राइम एक गम्भीर वैश्विक अपराध हो, र यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ।”

विधेयकमा केही अस्पष्टताहरू रहेकाले सुधारको आवश्यकता रहेको पनि उहाँले बताउनुभयाे। विगतमा आफैले विधेयक मस्यौदा तयार गरेका र त्यसका बारेमा सार्वजनिक राय दिएका दलहरूले अहिले यसको विरोध गर्नुलाई उहाँले अनैतिक कार्य भएकाे आराेप लगाउनु भएकाे छ।