मधेश प्रदेश: ६ महिनामा ५.८३ प्रतिशत मात्र खर्च

जनकपुरधाम । दोस्रो त्रैमासिक बितिसक्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारको विकास खर्च निरासाजनक रहेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको ६ महिना ५.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । सङ्घीय सरकारले आवश्यकता अनुसार बजेट उपलब्ध नगराएको पटक पटक गुनासो गर्ने गरेको भएपनि प्राप्त भएको बजेटको खर्च पनि सन्तोष जनक नरहेको पाइएको छ ।

मधेश सरकारले चालुतर्फ १५ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख ४१ हजार र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख ७९ हजार गरी चालू आर्थिक वर्षमा ४१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले दोस्रो त्रैमासिकसम्म कुल बजेटको ५.८३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४४ करोड ६० लाख ४० हजार ६६३ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा पुँजीगत बजेटको १.३८ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ८० लाख ९ हजार ६१ रुपैयाँ र चालुतर्फ १३.५३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७ करोड ८० लाख ३१ हजार ६०२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।  प्रदेश सभा सचिवालयका लागि चालूतर्फ ३७ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १० करोड ५० लाख सहित कूल ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ १३ करोड ७ लाख २५ हजार ५७८ अर्थात् ३४.५४ र पुँजीगततर्फ ४२ हजार ३७५ अर्थात् ०.०४ प्रतिशतसहित कूल १३ करोड ७ लाख ६७ हजार ९५३ अर्थात् २७.०५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको पाइन्छ । यसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तलव भत्ता नै बढी रहेको छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका लागि चालूतर्फ ९ करोड ६१ लाख ६५ हजार र पुँजीगततर्फ २ करोड ६४ लाख ६६ हजारसहित कूल १२ करोड २६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ २ करोड १२ लाख ४२ हजार ८८६ अर्थात् २२.०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ लाख ५८ हजार ५७९ अर्थात् ४.३८ प्रतिशतसहित कूल २ करोड २४ लाख १ हजार ५७५ अर्थात् १८.२७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालूतर्फ ३ करोड २ लाख र पुँजीगततर्फ ४० लाखसहित कूल ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएकोमा चालूतर्फ ८२ लाख ६५ हजार ६११ अर्थात् २७.३७ र पुँजीगततर्फ ७ लाख २५ हजार ८५६ अर्थात् १८.१५ प्रतिशतसहित कूल ८९ लाख ९१ हजार ४६७ अर्थात् २६.२९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि चालुतर्फ ४३ करोड ७० लाख ११ हजार र पुँजीगततर्फ ९ करोड ३९ लाख ४२ हजारसहित कूल ५३ करोड ८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा चालूतर्फ ४ करोड ६९ लाख ९६ हजार ५७ अर्थात् १०.७५ र पुँजीगततर्फ ५ लाख ७१ हजार ४६६ अर्थात् ०.६१ प्रतिशत गरि कूल ४ करोड ७५ लाख ६७ हजार ५२३ अर्थात् ८.९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

सबै भन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ४२ करोड ६२ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ७८ करोड ५८ लाख २७ हजार ४१२ सहित कूल १३ अर्ब २१ करोड २० लाख ९० हजार ४१२ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म सो मन्त्रालयले चालूतर्फ १५ करोड १ लाख ९५ हजार ७६८ अर्थात् ३५.२४ र पुँजीगततर्फ ९ करोड ८३ लाख ३ हजार २९ रुपैयाँ अर्थात् ०.७७ प्रतिशत गरि कूल २४ करोड ८४ लाख ९८ हजार ७९७ अर्थात् १.८८ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।

अन्य मन्त्रालयहरुको खर्चको प्रतिशत पनि सन्तोष जनक नरहेको पाइएको छ । खास गरेर योजनाहरूको टेण्डर नभएको र उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने भनेर अस्ति मात्र प्रदेश सभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएकाले अहिले खर्चको विवरण कम भएपनि धेरै मन्त्रालयले टेण्डर प्रक्रिया अगाडी बढाएकाले खर्च बढ्ने मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभएको छ ।