सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक फिर्ता 

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको “प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१“ आज फिर्ता लिएको छ ।

प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले नेपालको संविधानको धारा ११२ र प्रदेश सभा कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १२० को उपनियम ३ र ४ अनुसार उक्त विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिनु भएको हो । 

विधेयक फिर्तापछि मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटिहरू रहेका कारण त्यसलाई सदनबाटै सच्याउने प्रयास गरिएको बताउनु भयो । उहाँले थारु सहित केही अन्य भाषालाई पनि समेट्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । शिक्षामन्त्री तिवारीले कानून मन्त्रालयले नै विधेयक तयार गरेर दिएको भए सजिलो हुने थियो भन्नु भयो । 

शिक्षामन्त्री तिवारीले विधेयकमा थारू भाषा समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच असन्तोष फैलिएको बताउँदै विधेयकलाई प्रदेशको विविधता र भाषागत संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुधार गरिने बताउनु भयो । 

यसअघि गत बुधबार मन्त्री तिवारीले प्रदेशसभामा उक्त विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गर्दै नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने प्रस्ताव उल्लेख गर्नु भएको थियो । 

बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल हुनुअघि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि मधेश प्रदेश सभाको बैठक आजसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । 

यसै बीच प्रदेश सभामा पेश भएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने पक्षमा सरकार पुगेर मधेश प्रदेश सरकारका आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री एवं मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता राज कुमार लेखीले रेडियो नेपाललाई जानकारी दिनु भएको थियो ।