भन्सार ऐन परिमार्जन गर्न मुद्रण व्यवसायीको माग, १२ अर्ब लगानीलाई संकटमा नपार्न आग्रह

रुपन्देही । दशकौं वर्ष पुरानो भन्सार नीति परिवर्तन नगरेका कारण नेपालका मुद्रण व्यवसायीहरू संकटमा परेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, नेपालमा कच्चा पदार्थभन्दा बाहिर तयार वस्तुहरू आयात गर्दा, यहाँका व्यवसायीहरूलाई प्रतिद्वन्दिता गर्न कठिनाइ भईसकेको छ। मुद्रण उद्योगको लागि कुनै मेशिन नहुँदा र पुरानो भन्सार नीति कायम राखिँदा, यहाँ करोडौंको लगानी गरेर सञ्चालित व्यवसायीहरूलाई सस्तोमा आयातित वस्तुहरूको छाप र त्यसको कम भन्सार दरले समस्या उत्पन्न गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघका पूर्वअध्यक्ष माधव केसीले भने, “यहाँ कुनै छापखाना नहुँदा बनेको भन्सार नीति अझै कायम छ। यसले व्यवसायीलाई घाटामा पुर्याइरहेको छ र सरकारले पनि भन्सार घाटा भोगिरहेको छ।” उहाँले मुद्रण क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्न छापाखाना सम्बन्धी ऐन बनाउन सरकारसँग माग गर्दै, ऐन नहुँदा उद्योग संकटमा परेको उल्लेख गर्नुभयाे। यसका साथै उहाँले जिटुजी सम्झौतामा सुधार गर्दै, भन्सार नीति सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिनुभयाे।

महासंघका अध्यक्ष विष्णु तिवारीले भन्नुभयाे, “सूचना प्रविधिको विकासले मुद्रण क्षेत्रलाई संकटमा पुर्याएको छ। सरकारी निकायहरूले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ काम गरे पनि अन्य छपाईका कार्य निजी क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न दिनुपर्छ।” उहाँले पाठ्यपुस्तक छाप्न पनि निजी क्षेत्रलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नुभयाे।

पूर्वअध्यक्ष माधव केसीले भन्सारमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै, अहिले पाठ्यपुस्तक छपाई केवल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले मात्रै गर्ने व्यवस्था भएकाले, निजी क्षेत्रलाई सीमित मात्रामा काम गर्न दिइएको कुरा जनाउनुभयाे। निवर्तमान अध्यक्ष खुमकान्त रेग्मीले मुद्रण पेशामा ४,००० भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी संलग्न रहेको र यस क्षेत्रमा १ लाख भन्दा बढी रोजगार सृजना भएको जानकारी दिनुभयाे।

मुद्रण उद्योगमा ८५ अर्बको लगानी रहेको र लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र ३ अर्बको लगानी रहेको उल्लेख गर्दै, केसीले भन्नुभयाे, “वर्तमान आर्थिक मन्दी, अनिश्चितता, खस्किदो बजार र बढ्दो लागतका कारण यो व्यवसाय कठिन अवस्थामा पुगेको छ।”

महासंघको ११ औं साधारणसभा माघ १२ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना हुने कार्यक्रमका लागि तयारी भइरहेको जनाएको छ।