लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा सरकारी सवारी साधनमा जिपिएस जडान गरिने

बाँके । लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय, अस्पताल, र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग गरिने सरकारी सवारी साधनको डिजिटल निगरानी गर्न जिपिएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) जडान गर्ने भएको छ। सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी उपयोगका लागि चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा जिपिएस जडान अनिवार्य गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, र नागरिकप्रति जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जिपिएस जडानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। “कार्यालय प्रमुखहरू र जिम्मेवार व्यक्तिहरू नियमित कार्यालयमा बस्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय लिएको हो,” मन्त्री सारुले बताउनुभयो ।उहाँले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी स्वयं नियममा बाँधिए मात्र धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।“नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सुधारका यी कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८०/८१ को प्रादेशिक समीक्षाका क्रममा सार्वजनिक सवारी साधनको विद्युतीय निगरानीको व्यवस्था मिलाउने घोषणापत्र जारी गरेको थियो। उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारी सवारी साधनमा जिपिएस जडान गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य सचिव डा। वासुदेव उपाध्यायले चार पाङ्ग्रे सवारी साधनमा जिपिएस जडानको कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक आपूर्ति व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, १४ वटा अस्पताल, १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालय, प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, र लुम्बिनी प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालयलगायतका संस्थाका सरकारी सवारी साधनमा जिपिएस जडान गरिनेछ। हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत करिब ४० वटा चार पाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन रहेका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्री सारुले सरकारी स्रोतहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सवारी साधनको अनियमित प्रयोग रोक्न यो कदम उठाइएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकप्रति उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा प्रवाह गर्न यसखाले सुधारले सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

यो निर्णयले सवारी साधनको व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र सरकारी सम्पत्तिको उपयोगमा पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।