बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ: विशेष प्रतिनिधि क्याथे

अजरबैजान । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही र संयुक्त अधिराज्यका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विशेष प्रतिनिधि रिचेल क्याथेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

अजरबैजानका बाकुरमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनस्थलमा आज उहाँहरुबीच भएको भेटमा द्विपक्षीय आपसी हित र सहयोगका विविध पक्षमा कुरा भएको भेटमा सहभागी वन मन्त्रालयका उपसचिव दीपा ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार  भेटमा मन्त्री शाहीले बेलायतसँग नेपालको दीर्घकालीन, सौहार्दपूर्ण र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्दै बेलायत सरकारको सहयोगमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको बताउनुभएको थियो ।

साथै उहाँले हालै मात्र भएको नेपाल र बेलायतबिच भएको रेन परियोजनाको सम्झौताले वर्तमान सफलतालाई थप अगाडि बढाउने र नेपालको जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई थप विस्तार गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।  

मन्त्री शाहीले संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा सम्पन्न कोप–२९ मा नेपाल सरकारले आफ्नो जलवायु महत्त्वाकाङ्क्षी महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गरेको बारेमा स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा थप सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा विशेष प्रतिनिधि क्याथेले नेपालसँग बेलायतको ऐतिहासिक सम्बन्ध बारे चर्चा गर्दै बेलायतले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग गर्ने बताउनुभएको थियो ।

यसैगरी आजै मन्त्री शाहीसँग एसियाली विकास बैंकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमन्यमले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सो अवसरमा उहाँहरुबीच एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे छलफल भएको थियो ।

मन्त्री शाहीले नेपालमा एसियाली विकास बैंकले पूर्वाधार विकास, वनको विकास तथा संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि लगायतका क्षेत्रहरूमा सहयोग पु¥याउदै आएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकासका लागि आफूहरूले सहुलियतपूर्ण ऋणका साथै अधिकतम् अनुदानको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी महानिर्देशक सुब्रमन्यमले नेपालमा बैङ्कद्वारा सञ्चालित परियोजनाका बारेमा चर्चा गर्दै नेपालको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउनुभएको थियो । 

कानेप–२९ सम्मेलनमा अनुकूलन, हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको विषय, जलवायु प्रतिकार्यको कार्यान्वयनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६, पेरिस सम्झौताको वैश्विक मापन, महासन्धिको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, जस्ट ट्रान्जिसन सम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, न्यूनीकरण सम्बन्धी वर्क प्रोग्राम, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सत्र (को–२९) सँगसँगै पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरूको छैटौँ सत्र (सिएमए–६) र क्योटो अभिसन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको १९औँ सत्र (सिएमपि–१९) लगायत एसबिएसटिए–६१(एसबिआई–६१) सत्रहरू समेत सञ्चालित छन् । रासस