अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासन, सुशासन र विकास लगायतको क्षेत्रमा अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने भएको छ ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलवार बसेको बैठकले अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञापन, सीप र अनुभवको उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, कूटनैतिक, सुरक्षा व्यवस्थापन, न्याय तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा इन्जिनियरिङ, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रहरूलाई आधार मानेर विशेषज्ञताको सूची तयार पार्ने छ । प्रशासन, सुशासन र विकास व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न विशेषज्ञताको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणसम्बन्धी पाँच बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना २०८१ स्वीकृत गरेको छ । नैतिकता तथा सदाचारिता प्रवर्द्धन, व्यावसायिकता अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, वित्तीय सुशासन, आयोजना कार्यान्वयन, कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन, पारदर्शीता, सामाजिक जबाफदेहिता तथा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन लगायतका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको पाँच बर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा गएको हो ।

राजधानी विकास गुरुयोजना सम्बन्धी सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ को नियम ४ बमोजिमको उच्च स्तरीय निर्देशक समितिमा नियुक्त विज्ञ सदस्यहरुले पाउने सुविधा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो । जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ मा आवश्यक संशोधन गर्न पनि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ ।

बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन तथा कार्यादेश २०८१ स्वीकृत गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सचिवहरुको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समितिको उपाध्यक्षमा बाँके खजुरा गाउँपालिका निवासी मोहम्मद नकी खाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अस्पताल विकास समिति गठन तथा सञ्चालन नियमावली २०८० संशोधन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ लाई संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । अव क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको भल्भ फेर्ने सेवाको लागि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा आउन नपर्ने भएको छ । जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद परिषद्मा थप १३ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ । मनोनीत सदस्यहरूमा लेखनाथ खनाल (रुपन्देही), बलबहादुर केसी (प्युठान), मुक्ती प्रसाद न्यौपाने (दाङ), गोपीकृष्ण शर्मा (कपिलवस्तु), हरिबहादुर थापा (रुकुम पूर्व), लालबहादुर घर्तीमगर (अर्घाखाँची) प्रकाश आर राना (प्युठान), महेश काउछा (गुल्मी), राजु महर्जन (पाल्पा), कोशिस बहादुर खड्का (रुपन्देही), विकास घिमिरे (नवलपरासी), दिपन्द्रकुमार डाँगी (रोल्पा), जङ्गबहादुर मल्ल (बर्दिया) रहनुभएको छ ।