धितोपत्रसम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो ।
बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विस्तार हुँदै गएको सेयर बजारलाई सुरक्षित, मर्यादित ढंगले अघि बढाउन, प्रभावकारी नियमनको प्रबन्ध गर्न आवश्यक भएकोले विधेयकमा संशोधनको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सुरक्षाको सङ्कल्प विधेयकले गरेको बताउनुभयो ।
विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले विधेयकले पुँजी बजारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै लगानी सुरक्षित गर्न बनेका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरुले पुँजी बजारलाई प्राकृतिक रुपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने भन्दै नियामकीय निकायलाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने किसिमले प्रशय दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
यस्तै प्रतिनिधि सभाको आजकै बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विद्युत् महशुल सम्बन्धी विवाद समाधान गरी तीन महिना भित्र बाँकी महशुल असुल गरिने बताउनुभयो ।
सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा उर्जामन्त्री खड्काले उपभोग गरे वापतको शुल्क उद्योगहरूले तिर्नुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको पनि बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको उत्तरमा बन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले बन डढेलो नियन्त्रणका लागि नीति नियम अनुसार काम भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शाहीले मन्त्रालयले वृक्षारोपण अभियानका रुपमा स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा एक करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम अघि बढाएको पनि त्यस अवसरमा जानकारी गराउनुभयो ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा जनतामा निराशा बढेको बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले बोल्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट उठाउन बाँकी विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउन लागेपछि सरकारले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई विभिन्न अभियोग लगाएर स्पष्टीकरण सोध्ने र पदबाट हटाउने गलत प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरूले सरकार गठनको बेला देखि नै उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको मुद्दा पर्याप्त छलफल र तयारी गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सुझाव दिनुहुँदै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न आफूहरू समेत तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय व्यवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै भ्रष्टाचारका काण्डहरू लुकाउने उद्देश्यले सत्तापक्षले लेखा समितिको अध्यक्ष समेत आफैले राख्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय व्यवस्थित हुँदै गएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेको र अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू हटाउन थालेकोमा आपत्ति समेत जनाउनुभयो ।
आजकै बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सचिव सुरेश अधिकारीले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१” का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यस्तै आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य तथा पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री रामचन्द्र राय यादवको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सर्लाही जिल्ला क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व राज्यमन्त्री यादवको ७१ वर्षको उमेरमा गत साउन ०६ गते निधन भएको थियो ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
यस्तै सांसद रघुजी पन्तले जनतामा उठेको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै,राजनीतिप्रतिको विश्वास र स्थायित्व कायम राख्न दुई दल सम्मिलित सरकार गठन गरिएको भन्दै अहिले नै सरकारको कामकारबाही प्रति आलोचना गर्ने बेला भई नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगरले सरकारले सङ्घीयता, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन नगरेकोले भ्रष्टाचार अनियमितता बढ्दा नागरिकमा नैराश्य बढेको बताउनुभयो ।
यस्तै अर्का सांसद मनिश झाले मुलुकमा भ्रष्टाचार उन्मुलन र देश विकासका लागि सरकारको इमान्दार प्रयासको खाँचो औल्याँउनुभयोे ।
यस अघि आजको बैठक सुरु हुनासाथ सांसदहरुले बाढि पहिरो र प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीउधनको रक्षाका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न, प्राकृतिक विपतमा परी घाइते भएका नागरिकको उपचार तथा धनजन गुमाएकाहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसदहरूले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्ने, शिक्षकको रिक्त दरबन्दीमा नियमित पदपूर्ति हुनेगरी कार्यतालिका बनाएर लागु गर्नुपर्ने, तथा शिक्षकको कार्यक्षमता बढाउन राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने, जङ्गली जनावरले कृषि बालीमा पुर्याएको क्षति नियन्त्रणका लागि जङ्गली जनावर नियन्त्रण नीति बनाई लागु गर्नुपर्ने, डेंगी रोगको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारी संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोली भदौ १२ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्