सबै विश्वविद्यालयहरूमा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै विश्वविद्यालयहरूमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट निर्माण भएको एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० सालमा सञ्चालन गरेका वार्षिक परीक्षाका २ लाख ४० हजार विद्यार्थीहरूको नतिजा प्रकाशन गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले समयमै नतिजा प्रकाशनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा दैनिक १२ घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

२०८१ जेठ ४ गतेभन्दा पछि सञ्चालित परीक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पोखरा, विराटनगर, कैलाली र जनकपुरका क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालयहरूबाट नै परीक्षण गराउने गरी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै यसो गर्दा छोटो समयमा नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्यमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो।

विश्वविद्यालय सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा तयार भई सुझाव सङ्कलनको कार्य भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री होलीले  यस वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनर्संरचना गरी यसले गर्ने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाइने र उच्चशिक्षाको रूपान्तरण र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विश्वविद्यालय एकअर्कामा गाभिने तथा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यसै वर्ष ती कार्यहरू गर्नेछ। मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा शिक्षण कार्यक्रम सुरुवात भएको छ। सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गरी संसदमा विधेयक अघि बढाइएको छ। नेपालमा नै विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने गरी नेपाल विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको छ। यी विश्वविद्यालयहरूले साधारण नभई प्राविधिक उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छन्।”

विश्वविद्यालयहरूलाई नयाँ विषयहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यी विभिन्न प्रयत्नहरूमार्फत शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्यामा केही कमी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले विदेशिने विद्यार्थीहरू शिक्षाका लागि मात्र नभई सुरक्षित भविष्यको आशाले पनि बाहिरिइरहेका छन् भन्नुहुँदै उहाँले नेपालमै सम्भावना रहेको कुरामा विश्वस्त बनाउन हामीले शिक्षा, रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सामूहिक प्रयत्नबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हामीले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक विद्यालयहरूमा स्थायी शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेका छैनौँ। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा रहेको स्थायी शिक्षक दरबन्दीको अभाव पूर्ति गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले राहत शिक्षक अनुदान र शिक्षण सिकाइ अनुदानबापत विद्यालयहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ।”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नका लागि वार्षिक रूपमा विद्यालयहरूमा रकम उपलब्ध हुँदै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्ति गर्नकै लागि संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत दरबन्दी र शिक्षण सहयोग अनुदान कोटालाई स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा रहेको बताउनुभयो ।

न्यून जनसङ्ख्या वृद्धि दर र बसाइ सराइको कारण हिमाल तथा पहाडका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी घट्दै गएका छन्। यी विषयहरूको सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विद्यालय गाभ्ने सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। विद्यालय गाभ्ने विषय केवल विद्यार्थी सङ्ख्यामा मात्र आधारित बनाउनु हुँदैन। कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूलाई साना विद्यालयका रूपमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। विद्यालय गाभिएका कारण कुनै एक जना विद्यार्थीलाई पनि शिक्षाबाट बञ्चित गराउनु हुँदैन।”, प्रधानमन्त्री ओलीले  भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले  विद्यालय स्थापना गर्ने, गाभ्ने आदि विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड २०८० सार्वजनिक गरी सुझाव सङ्कलनको कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सङ्घीय सरकारले देशभर ४२२ वटा नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारहरूले पनि नमुना विद्यालयहरू सञ्चालन गरेका छन् बताउनुहुँदै देशभर ठूला विद्यालयको अवधारणा अनुरूप सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन् भन्नुभयो ।

विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले उल्लेख्य खर्च गरिरहेको भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बझाङ र जाजरकोट भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वर्ष १२२ वटा विद्यालय निर्माण गर्ने काम सुरु हुने बताउनुभयो । उहाँले यसै वर्ष स्थानीय साझेदारीमा १ हजार वटा कक्षाकोठा निर्माण गर्ने गरी स्थानीय तहमा रु २ अर्ब ४५ करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको बताउँदै देशको आर्थिक अवस्थाअनुरूप सङ्घीय सरकारले सक्दो व्यवस्था गर्दै आएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबाट समेत आफ्नो स्रोतबाट विद्यालय शिक्षाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरेको बताउनुभयो ।    

उहाँले फलफूल, खाद्यान्न र तरकारीमा देशलाई आत्मनिर्भर गराउने योजनाका सम्बन्धमा नेपाल माछा, मासु, दूध र अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको नजिक पुग्न सफल भएको तर तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै जानु सरकारको लागि चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरताको लागि चैते धान प्रवद्र्धन, मसिना तथा बास्नादार धान प्रवद्र्धन, मकै वाली प्रबद्र्धन कार्यक्रमको साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सुपर जोन÷ जोनहरू निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट पनि धान, मकै लगायतका बालीहरूको उच्च उत्पादकत्व भएका जातहरूको जातीय विकास गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री  ओलीले करिब २ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धानको खेती गर्न सकिने र अपुग १० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गरी धानमा आत्मनिर्भर हुन सकिने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालित रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले धेरै आयात हुने तरकारी बालीमा आलु र प्याज उत्पादन लक्षित कार्यक्रमहरू प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत तरकारी तथा आलुको ४ वटा सुपर जोन, ५६ वटा तरकारीका जोनहरूमार्फत ९१ वटा स्थानीय तहहरूमा तरकारी खेती प्रबद्र्धनका लागि पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो ।

फलफूल खेतीको विस्तारका लागि ३७ स्थानीय तहहरूमा सशर्त अनुदान  र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत फलफूलको ३ वटा सुपर जोन, ३० वटा जोनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् भन्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले पहाडी क्षेत्रको फलफूलको सम्भावना हेरी पहाडी क्षेत्र काष्ठ फल तथा फलफूल विकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीय तहहरूमा फलफूल विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो।

छिमेकी मुलुकबाट आयात गरिने कृषिजन्य वस्तुमा गुणस्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ भन्नुहुँदै उहाँले आयातीत खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन आयात पूर्व स्वीकृति, नाकामा आयात अनुमति र बजारमा विक्री वितरण भएको अवस्थामा गरी तीन चरणमा गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो।

“विदेशबाट आयात हुने खाद्य वस्तुहरूको नियमन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। भन्सार नाकामा खाद्य वस्तु आइसकेपछि खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा प्रयोगशाला परीक्षण र गुणस्तर सुनिश्चित गरी आयात अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

“उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थित सहज र कृषक केन्द्रित बजार प्रणाली स्थापित गर्न स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा आधुनिक कृषि बजार पूर्वाधारको निर्माण भइरहेको छ। मसिना तथा बासनादार धान, दाना उद्योगको लागि मकै लगायतका कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग खरिद सम्झौता गर्ने पद्धति स्थापना गरिएको छ। प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू धान, मकै र गहुँको समर्थन मूल्य एवम् दूध र उखुको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट समेत समर्थन मूल्य तोक्न सक्ने र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।”, उहाँले भन्नुभयो ।

“मल, बीउ विजन अत्यावश्यक भण्डारण गर्ने योजना सम्बन्धमा प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम क्षमताको मल, बीउ विजन तथा खाद्यान्न भण्डारणका पूर्वाधारहरू विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य रहेको छ। साथै, हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग २ लाख १५ हजार मेट्रिकटन  मलको भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। आयात गरिएको मलको १० प्रतिशत बफर स्टक गरी अभाव भएको क्षेत्र र समयमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ।” ,प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

“बिउ विजनको क्षेत्रमा निजी बिउ विजन कम्पनी तथा बिउ उत्पादक सहकारीहरूसँग ५० हजार मेट्रिकटन भण्डारण क्षमता रहेको छ । मन्त्रालयले निजी क्षेत्र, सामुदायिक बिउ बैङ्क र सहकारीहरूको बीउ उत्पादन र भण्डारण क्षमता बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। हालसम्म ७७ वटा निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्था, कम्पनी तथा सहकारीहरूले मूल÷स्रोत बीउ उत्पादन अनुमित लिएका र अनुमति लिएका निकायसँग औसतमा करिब ८० देखि १०० मेट्रिक टन सम्म स्रोत बीउ भण्डारण क्षमता रहेको छ,जुन हाललाई पर्याप्त हो।”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

“नेपालको राष्ट्रिय फल सुन्तला खेतीलाई विस्तार र विकास गर्न सुन्तला बालीका अनुसन्धान, गुणस्तरीय बिरुवाहरूको उत्पादन तथा वितरण, बगैँचाहरूको विस्तार तथा उत्पादन, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनमा सुधार भइरहेको छ। सुन्तला जातका बगैँचामा ह्रास रोग नियन्त्रण गर्न विदेशी विशेषज्ञहरू ल्याएर तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत सुन्तलाको २ वटा सुपर जोन, १८ वटा जोनमार्फत प्रादेशिक निकायहरू र ९० वटा स्थानीय तहहरूमार्फत सुन्तला क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । पहाडी क्षेत्र काष्ठ फल तथा फलफूल विकास आयोजनाबाट ३४ जिल्लाका १०० स्थानीय तहहरू मार्फत सुन्तला बालीको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

राजश्व प्रणालीलाई आधुनीकिकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार एवं वहुआयमिक प्रयोगमार्फत राजस्व प्रशासनमा दक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ। यसका लागि चालु आर्थिक बर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गरी वार्षिक रु. २५ करोडभन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। साथै, स्थानीयतहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएका वित्तीय विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने, व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमवा क्यू आर कोडमार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनीव्यवस्था गर्ने, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिकबनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट  लागू गर्ने र राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ।”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।

राजश्व प्रणालीलाई आधुनीकिकरण गर्न सरकार आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार एवं वहुआयमिक प्रयोगमार्फत राजस्व प्रशासनमा दक्षता र क्षमता सुधार गरी राजस्व परिचालन गर्न लागिरहेको छ। यसका लागि चालु आर्थिक बर्षमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन गरी वार्षिक रु. २५ करोडभन्दा बढीको कारोवार गर्ने सबै करदाताको कारोवारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ। साथै, स्थानीयतहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता र करका विवरण सङ्कलन गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,  बैंक तथा वित्तीय संस्थामा र कर सूचना प्रणालीमा पेश गरिएका वित्तीय विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने, करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने, व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमवा क्यू आर कोडमार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनीव्यवस्था गर्ने, कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिकबनाउन ई– एसिसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट  लागू गर्ने र राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने जस्ता सुधारका कार्य अगाडि बढाइनेछ।”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।