श्रमसम्बन्धी ऐन संशोधन समयमा हुन नसक्दा काममा समस्या : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद सिंह भण्डारीले संसदबाट श्रमसम्बन्धी ऐन संशोधन समयमा हुन नसक्दा म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण लगायतका काममा समस्या उत्पन्न भइरहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिको आजको बैठकमा श्रममन्त्री भण्डारीले ऐनले लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक १०० जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर व्यवसायीको नवीकरण नगर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि विविध परिस्थितिका कारण सरकारले बाधा अड्काउ फुकाऊ मार्फत नवीकरण गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा, बिमामा एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्डको भूमिका प्रभावकारी बनाउने लगायतका कामका लागि छुट्टाछुट्टै अध्ययन समितिहरू बनाएर अध्ययन शुरु गरेको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भिजिट भिसाको दुरुपयोग बढिरहेकाले यसको नियमनका लागि काम गरिरहेको, गैरकानुनी बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कारणबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा कठिनाइ देखिरहेको अवस्था रहेको भन्दै नेपालको आप्रवासन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि मस्यौदा निर्माण र सरोकारवालाहरूको सुझाव लिने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूबाट मागपत्र प्रमाणीकरण नभइरहेको विषयमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुनु पूर्व ती देशमा जाने कामदारले तिर्नुपर्ने शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, इपिएस लागु भएका कोरिया लगायतका देशमा श्रमिकलाई आफूले चाहेको एयरलाइन्समा जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले गैर कानुनी रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्नुपर्ने, एक वर्षमा १०० जना कामदार वैधानिक रुपमा नपठाउने तर कर्मचारी राखेर म्यानपावर संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ खोजी हुनुपर्ने, महिला कामदारलाई गैरकानुनी रुपमा खाडी मुलुक पठाउन पूर्ण रुपमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।