नेपालकै आवश्यकताका आधारमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको टुङ्गो लाग्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले नेपालको आफ्नै अनुभव र आवश्यकताका आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप लगायतका सशस्त्र द्वन्दकालीन मुद्दाहरूको टुङ्गो लाग्ने बताउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य मुलुकको नक्कल गर्नुभन्दा आफ्नै मौलिक ढाँचामा सशस्त्र द्वन्दकालीन मुद्दाहरू टुङ्गो लगाउने गरी राजनीतिक दलहरुबीच छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विचाराधीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि नेपालको न्याय प्रणाली नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विश्वकै लागि नयाँ उदाहरणको रुपमा स्थापित हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालीहरू बीचको सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेकोतर्फ सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै गलत गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न र जनताका जायज माग समयमै सम्बोधन गर्न सरकार सक्षम रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता केशव बडालले फौजदारी न्याय प्रणाली सुधारका लागि मुद्दाहरूको अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी निकायहरूबिच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा सरकार विरुद्धका मुद्दाहरू कमजोर हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताको दक्षता वृद्धि तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला लगायतका संरचनाहरूको क्षमता विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओली नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता बडालले कार्यभार सम्हाल्नु भएपछि महामहान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन भ्रमण तथा कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिन आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुग्नुभएको हो ।