एडिबीबाट उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान स्वीकार गर्न सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसियाली बिकास बैंंकबाट उपलब्ध हुने करिब १४ अर्ब ६३ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण र करिब १ अर्ब ९९ करोड अनुदान स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सो सहुलियत पूर्ण ऋण र अनुदानको रकम नेपालको सिँचाइ सम्बन्धी परियोजनाका लागि खर्च गरिनेछ ।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधार तथा गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको सञ्चार मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा धादिङका रमेश आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा इलामका प्रकाश प्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
साउन २८ गते सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू बारे जानकारी दिन आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री गुरुङले सरकारले संघीय भू उपयोग परिषद्को सदस्यमा चितवनका डा. रेवतीरमण पौडेल र डा यमुना घले तथा काठमाडौँका डा. रेश्मा श्रेष्ठ र जगतबहादर देउजालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्