प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल जारी
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक अन्तर्गत चार वटा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत आज वन तथा वातावरण, खानेपानी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भइरहेको छ ।
सांसदहरूले बजेटको विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत सहज हुनेगरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले संघ सरकारले अनुदान दिने भनेर घोषणा गरेको समानीकरण अनुदान समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै त्यो नहुँदा स्थानीय तहहरू अस्तव्यस्त बनिरहेको बताउनुभयो ।
समस्या पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्ने, अघिल्ला सरकारले शुरु गरेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सांसदहरूले बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट भएर पनि जनतालाई पर्याप्त मात्रामा खानेपानी पुर्याउन नसकेको भन्दै सांसदहरुले तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा देखिएको खानेपानी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरुले चुरे दोहन रोकेर संरक्षण गर्ने विशेष योजना ल्याउनुपर्ने, ढुङ्गा, गिटीको दोहन रोक्नुपर्ने, वन जङ्गल संरक्षण गर्नुपर्ने, बन डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष योजना बनाउनुपर्ने र काठजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका विषयमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै, सांसदहरुले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र स्तरीय इन्टरनेट सेवा, टेलिफोन सेवा ग्रामीण र विकट क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरूले पर्यटन सम्बन्धी ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने, देशमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि थप दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार विकास गर्ने लगायतका विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम अनुसार पर्यटन मन्त्रालयको बजेट आउन नसकेको, टुक्रे बजेटलाई प्राथमिकता दिन नहुने, दीर्घकालीन रुपमा पर्यटन क्षेत्रमा योगदान दिने नीति लिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, डा.अमरेशकुमार सिंह, नागिना यादव, तेजुलाला चौधरी, मैना कार्की, रोशन कार्की, राजेन्द्र बजगाईँ र डा.धवल शमशेर जङ्गबहादुर राणाले खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्