प्रतिनिधिसभा बैठक : विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको छ ।

विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिई अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने गरी काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरूले स्थानीय तहका वडा स्तरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी नागरिकलाई सेवा दिन र जनताको माग अनुसार मल र बिउ उपलब्ध गराई कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसदहरूले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने विषयलाई बजेटले समेट्नु महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारले घरेलु मदिरा निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्ने, नयाँ उद्योग दर्ताको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी सरकारी नीति र कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकम बढाएर सरकारी अस्पतालमा बिरामीले सहजै गुणस्तरीय उपचार पाउने सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरुले सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा र ऋण असुलीमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने, व्यक्तिको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने, गुठी र भूमिहीन किसानका समस्या समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसअघि बैठकको सुरुमा बोल्दै सांसदहरुले विपन्न नागरिक उपचार कोषको रकम ४ लाख रुपैयाँबाट घटाएर एक लाख रुपैयाँ बनाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुरानै व्यवस्था कायम गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । 

बैठकमा सांसदहरुले गर्मीका कारण तराइमा जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै विद्युत्  आपूर्तिमा हुँदै आएको अवरोध हटाउनुपर्ने, काठमाडौँमा पानीको समस्या समाधान गर्न सबैतिर समान रुपमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिनुपर्ने र चक्रपथ विस्तारको काम जतिसक्दो चाँडो सक्नुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसदहरुले सरकारले रासायनिक मल अभाव नरहेको बताए पनि किसानहरुले रासायनिक मल नपाएको, कृषि उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र दूध उत्पादक किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

यस्तै सांसदहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा लिएको परीक्षाको नतिजा समयमा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीहरू थप अध्ययन र रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्न सांसदहरुले आग्रह गर्नुभयो ।