सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रयोजनमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदै

विराटनगर । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिने भएको छ ।

लाभग्राहीको पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आधारित बायोमेट्रिक फिकेसन प्रणाली लागु हुने भएकाले परिचयपत्र अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

मृत्यु भएका तथा लाभग्राही समेत नभएको अवस्थामा नवीकरण हुने र दोहोरो भत्ता लिने गरेको पाइएकाले नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागु गर्न लागेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पहिलो चरणमा २८ जिल्लाका ३ सय ३३ पालिकामा तथा दोस्रो चरणमा माघ १ गतेदेखि बाँकी जिल्लामा यो प्रणाली लागु हुने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागका एमआईएसटी टिम लिडरको रुपमा कार्यरत इन्जिनियर निर्मल शर्माले नाकाकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बरको आधारमा भेरिफिकेसन हुने भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन लाभग्राहीले अनिवार्य राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनुपर्ने इन्जिनियर शर्माले बताउनुभयो ।

आगामी साउन १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत त्यो आर्थिक वर्षको भत्ता प्राप्त गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयमा लाभग्राही स्वयम् आफु उपस्थित भई नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाइसकेकाहरूले समेत आफ्नो स्थायी वडामा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँछु भनेर इन्डोरमेट हुनुभएको छ तर परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्नुभएको छैन भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा विभागमा सम्पर्क गरेर सो नम्बर प्राप्त गरि तोकिएको समयमा नवीकरणका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशको मोरङ, झापा, सुनसरी जिल्लामा यो प्रणाली लागु हुँदै छ । यो प्रणाली लागु गर्न विभागले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम आयोजना गर्दै त्यसमा प्रयोग हुने डिभाइस समेत वितरण गर्दै आएको छ ।
कोशी प्रदेशमा १ सय ३७ वटा पालिकाका १ हजार १ सय ५७ वटा वडामा आबद्ध लाभग्राहीमा यो प्रणाली लागु हुनेछ ।

कोशी प्रदेशमा ४ लाख ९९ हजार १ सय ६३ जना लाभग्राहीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका छन् । प्रदेशको करिब साढे ४५ लाख जनसङ्ख्या मध्ये कुल जनसङ्ख्याको १५ दशमलव ३४ प्रतिशत जनसङ्ख्या सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरमा छन् ।

कोशी प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०५१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ७० वर्ष उमेरमाथिको ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रति महिना एक सय रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य शुरु गरेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ सय ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोमा त्यो अपुग भयो भन्ने स्थानीय निकायबाट गुनासो आएपछि थप ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ माग गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि १ सय १६ अर्ब रुपैयाँ छुटयाइएको छ ।