प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल जारी

  तुलसी यशोदा  

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक माथिको मन्त्रालयगत छलफल जारी रहेको छ ।

विनियोजन विधेयक २०८१ अन्तर्गत आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल जारी छ ।

विनियोजन विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सांसदहरुले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा कम्तीमा ३ वटा सुपथ मूल्य पसल खोलिनुपर्ने,  कृषि उत्पादनका लागि जनताको माग अनुसार मल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरूले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गर्ने विषयलाई बजेटले समेट्नु महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारले घरेलु मदिरा निर्यात प्रवद्र्धनमा ध्यानदिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसदहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्त कम रकम विनियोजन भएको भन्दै सरकारी अस्पतालमा बिरामीले सहजै उपचार पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र अस्पतालको दयनीय अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, सरकारी अस्पतालहरूमा अभाव रहेको डाक्टर र नर्सहरू व्यवस्थापनमा ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसदहरुले सबै प्रदेशमा ठूला सरकारी अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने, प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक जनशक्ति र विशेषज्ञ डाक्टर खटाउनुपर्ने, मातृ मृत्युदर घटाएर शून्य बनाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।

सांसदहरुले सहकारीमा सम्बद्ध पक्षले दायित्व निर्वाह नगर्दा मानिसमा निराशा छाइरहेको भन्दै यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा र ऋण असुलीमा एकरूपता कायम गर्ने, रकम दुरुपयोग गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसदहरूले व्यक्तिको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वतः राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने, गुठी सम्बन्धी समस्या समाधान र भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी ठोस योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसदहरूले सङ्घीयताको सबलीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनेगरी बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।

मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकका छलफलमा सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अमरेशकुमार सिंह, प्रेम सुवाल, विना लामा, रुपा विक, ज्ञानबहादुर शाही, शान्ति विक र रोशन कार्कीले खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।