प्रतिनिधिसभा बैठकबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित 

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सरकारको आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । 

बैठकले राष्ट्रपतिले यसअघि संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको समृद्धिका लागि विशिष्ट कार्यक्रमहरू समेटिएको बताउँदै सामाजिक न्याय, रोजगारी सिर्जना र विकासलाई जोड दिएको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन बनाउने विषय सहमति नजिक पुगेको भन्दै आजभोलि नै दलहरुबीच सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

बैठकले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदद्वय चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृति गरेको थियो । 

यसअघि, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा पूर्व अर्थमन्त्री एवम् सांसद विष्णु पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले नाराबाजी गर्ने नभई खुला हृदयले समर्थन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । सांसद पौडेलले  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकका आर्थिक सामाजिक मुलुकका समग्र समस्या समाधानको दृष्टिकोण अघि सारेको भन्दै दृढ समर्थन रहेको बताउनुभयो ।  

पूर्व अर्थमन्त्री एवम् सांसद जनार्दन शर्माले  सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको सुधार उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिएको बताउनुभयो । सांसद शर्माले  मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै सहमति र सहकार्यमार्फत समस्याको निकास खोज्न आग्रह गर्नुभयो । 

सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको कार्यविधि निर्माणका विषयमा छलफल भइरहँदा प्रतिपक्षको अवरोध खेदजनक रहेको भन्दै अवरोधको कुनै तुक नरहेको बताउनुभयो । 

सांसद वीरेन्द्र प्रसाद महतोले बेरोजगारी समस्या समाधान, आयात निर्यातबिचको खाडल अन्त्य गर्ने उपाय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद चित्रबहादुर केसीले सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई जोगाउन खोज्नु लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण भएको बताउनुभयो । 

यसअघि, बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले गरेको अवरोधबिच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को आर्थिक सर्वेक्षण  र सार्वजनिक संस्थानको स्थितिको समीक्षा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो । 

अर्थमन्त्री पुनले मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकमा सुधार हुँदै गएको र मुलुकको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ९ प्रतिसतले विस्तार हुने अनुमान रहेको जानकारी गराउनुभयो । 

अर्थमन्त्री पुनले राजश्व परिचालनमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको र चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको संघीय सरकारको राजश्व सङ्कलन ९ दशमलव ७ प्रतिसतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड पुगेको बताउनुभयो । 

बैठक सुरु भएलगत्तै समय लिएर प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले सहकारीमा प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउन माग गर्नुभयो । 

सांसद शाहीले कानुन सबैका लागि समान भएकाले सहकारी प्रकरणमा संलग्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायत सबैमाथि छानविन गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

आगामी जेठ १५ गते दिउसो १ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत हुनेछ । 

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १५ गते मङ्गलवार दिउसो ४ बजे बस्नेछ ।