बालविवाह अन्त्यका लागि बरघर ऐन आवश्यक रहेको आयोगका अध्यक्ष चौधरीको भनाई

बाँके । थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद चौधरीले बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न बरघर ऐन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । 

थारु आयोगले प्लान नेपालको सहकार्यमा नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘बाल विवाह न्यूनीकरणमा बरघरको भूमिका विषयक’ प्रादेशिक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले बरघर ऐन पारित गरेर बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्न स्थानीय निकायहरूसँग आग्रह गर्नु भयो । 

आयोगका अध्यक्ष चौधरीले देशका अन्य भागको तुलनामा थारु समुदायमा चुनौती बनेको बालविवाह र दाइजो जस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुले सामूहिक रूपमा लाग्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । 

२०७६ को सर्वेक्षणअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिमध्ये १५ वर्षमुनिका ५.२, १८ वर्ष मुनिका २२.७ प्रतिशतको विवाह भएको पाइएको छ । १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमध्ये १२.८ प्रतिशत विवाहित रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई थियो । 

उहाँले भन्नुभयो, “बाल विवाहलाई सम्बोधन गर्ने विषय बहुपक्षीय भएको हुँदा सरकारका सम्बद्ध निकाय, विकासका साझेदार, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज, बरघर ऐन र स्वयम् बालबालिकाको अर्थपूर्ण र सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।”

अध्यक्ष चौधरीले मुलुकको कानुनले २० वर्ष उमेर पूरा नभई गरिने विवाह दण्डनीय अपराध भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बरघर प्रणालीबाट बाल विवाह अन्त्यका लागि भूमिका खेल्न जरुरी रहेको जिकिर गर्नु भएको थियो ।

विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्दर्भमा बालविवाहले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लङ्घन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लङ्घनको सृजना गरी थप हिंसामा पर्ने अवस्था देखिएको थारु आयोगका अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखनजस्ता हिंसाले बालिका थप पीडामा पर्ने गरेका छन् । “समाज विकास प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य समतामूलक समाज निर्माण गर्न बालविवाह बाधक बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सबै बालबालिकाले आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरी लक्ष्यअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ भने उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्नुपर्छ ।” 

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषा थारुले थारु समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“पुण्य कमाउने उद्देश्यले धार्मिक सोच र अन्धविश्वासले छोरी चेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् ।” हाम्रो समाजमा छोरीका लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘बाध्यता’ भएकाले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिने चलन रहेको बताउँदै उहाँले बरघर मार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी बाल विवाह अन्त्यका लागि पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो । 

बालविवाह न्यूनीकरण गर्नका लागि बनेका ऐन, कानुनहरू प्रभावकारी नहुँदा समाजका कुसंस्कार, कुरीतिको रुपमा रहेको बालविवाहको अन्त्य हुन नसकेको कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य सुबोध सिंह थारु, प्लान नेपालकी दिला पराजुली, इरसाद अन्सारी, थारु कल्याणकारी बाँकेका सभापति बिनोद थारु,बेसका केन्द्रीय सदस्य सङ्गीता थारु सहित बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङका बरघर थारुहरूको सहभागिता रहेको थियो ।